हरपक्ष

शादी में नहीं बुलाया तो क्या हुआ-हम तो कवर करते हैं

2010-07-06T17:17:00.001+05:30

रवीश कुमार

आज न्यूज़ चैनल किसी शादी का वीडियो अल्बम लग रहे थे। ग्राफिक्स आर्टिस्टों की मदद से धोनी को शेरवानी से लेकर पगड़ी तक पहना दी गई थी।जिन पंडितों,ज्योतिषियों को धोनी की कुंडली बांचने का मौका न मिला वो स्टुडियो में आकर धोनी और साक्षी की जन्मपत्री बांच रहे थे। बता रहे थे कि गज़ब का संयोग है। जोड़ी निभेगी। अगर टूटेगी तब इन ज्योतिषियों के साथ क्या इंसाफ होगा मालूम नहीं। शायद लाइब्रेरी से निकाल कर ये टेप प्ले किये जायेंगे। देखो झूठा निकला ये ज्योतिष। आजकल लोग कई बार शादियां करते हैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं।

ग्राफिक्स आर्टिस्टों ने क्या आइडिया निकाला। ये और बात है कि नाम आइडिया उत्पादक संपादकों का होगा। न्यूज़ रूम में कई लोग गुटका चबाते हुए कहेंगे कि ये फ्रेम मेरा आइडिया था और इस वाले का आइडिया मैंने दिया था। बीच में कोई शरारती किसी के आइडियो को अपना बताकर माहौल गरमा देगा। जैसा कि हर शादी में होता है। एकाध बाराती भड़क जाते हैं। बस मैं यह चाहता हूं कि बारात लौटे तो न्यूज़ चैनलों को इस कामयाबी में प्रोड्यूसर और ग्राफिक्स डिज़ाइनर गुमनाम न रह जाए। विनीत कुमार को ग्राफिक्स आर्ट और टीवी पर भी कुछ लिखना चाहिए।

हर देश में सेलिब्रिटी की ज़िंदगी खबर है। टाइगर वुड्स की बेवफाई पर अमेरिकी अखबारों को उठा कर देख लीजिए। हमारे हिन्दी चैनलों की तारीफ होनी चाहिए। एक शादी पर लोगों ने कितने एंगल निकाले। आजतक ने कपिल देव और मदनलाल को बिठाकर चर्चा की। कपिल से उनकी शादी की चर्चा की। लगता है धोनी ने कपिल पा को नहीं बुलाया फिर भी कपिल पा जी ने धोनी की तारीफ की कि बिना सूचना के शादी की। धोनी ने दिखावा नहीं किया। एंकर ने लेडी लक की बात कही। देखना है साक्षी से शादी धोनी को विश्वकप दिलाएगा या नहीं। बेचारी साक्षी। अगर इंडिया हार गया तो सब कहीं यह न कहने लगे कि मनहूस निकली साक्षी।

इसी के कदम पड़े धोनी के जीवन में और कप हाथ से निकल गया।

आम तौर पर दूल्हों को मालूम नहीं होता कि कितनी देर घोड़ी पर बैठे। आजतक ने बताया कि धोनी पांच मिनट तक घोड़ी पर बैठे। विक्रांत के सवाल के जवाब में मदन लाल ने कहा कि मैं तो घोड़ी पर पांच मिनट से ज्यादा बैठा था। दोस्तों ने घोड़ी से उतरने नहीं दी। आज तक की यह चर्चा लाजवाब रही। कपिल पा जी ने कहा कि इस दिन को कोई नहीं भूलता। उसके बाद तुरंत गाना बजा दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। नुसरत साहब के इस गाने से मजा आ गया।

तभी आजतक पर बारात से लौटा घोड़ी वाला फ्रेम में एंटर करता है। हिन्दी पत्रकारिता के किसी भावी स्मार्ट रिपोर्टर की तरह। उसने जो आंखें देखा हाल बयान किया उस पर अलग से लिखा जाना चाहिए। थोड़ा सा लिख देता हूं। आजतक ने घोड़ीवाले से बात की। बताया कि जॉन अब्राहम को बराबर से देखा। वो घोड़ी के बराबर खड़े थे। डांस किसी ने नहीं की। इंग्लिश गाने ही बजे। घोड़ी वाला भी पत्रकार की तरह बता रहा था कि और शादी में एक घंटा लगता है लेकिन इसमें तो मुश्किल से पांच मिनट नहीं लगे। सभी रिपोर्टर हंसने लगे। उसकी बातों से ऐसा लगा कि रिपोर्टरों ने उसे तैयार कर भेजा था कि बॉस ये ये चीज़ें देखकर आना और फिर बताना। किसी रिपोर्टर ने यह भी पूछ दिया कि खाना खाया तुमने। घोड़ी वाले ने कहा कि खाना नहीं खाया। कैसा कप्तान निकला अपना। घोड़ीवाले को बिना खिलाये भेज दिया। काहे का सेलिब्रिटी भइया। हेडलाइन बनाना चाहिए था कि कैसा निकला रे तू माही,खाना भी नहीं खिलाया घोड़ी वाले को।

शादी के सारे वीडियो अल्बम में इस्तमाल होने वाले गानों को सभी चैनलों ने बजाया। एक बार एक बैंड वाले से पूछा था कि एक गाना बताओ जो तुम गरीब से लेकर अमीर तक की शादी में बजाते हो। तो उसने कहा था कि आज मेरे यार की शादी बजाए किसी शादी से नहीं लौटा हूं। आज तक ने इसकी जानकारी दी। एनडीटीवी इंडिया के थोड़े से कवरेज में फार्मेट वीडियो अल्बम वाला ही था। बैकग्राउंड में वही गाने बजे। आज तक के विक्रांत ने कहा कि करोड़ों दर्शक जानना चाहते हैं कि शादी में किस तरह का माहौल है। जवाब में रिपोर्टर ने बताया कि फैन्स काफी दुखी है। आज तक का कवरेज थोड़ा चटकदार और चटकीला लगा। कपिल और मदन लाल की मौजूदगी अलग लुक दे रहा था।

आईबीएन सेवन ने बताया कि धोनी मांगलिक है। सुपर लगा था कि किस्मत की साक्षी। वही बात जो गांव घरों में लोग लड़की को तरसाते हैं। देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए इंजीनियर से शादी हो रही है। धोनी से शादी न होती तो न जाने साक्षी की किस्मत क्या होती। खैर यह बताया गया कि धोनी मांगलिक हैं। कुंडली के बारहवें ग्रह में मंगल है। इसलिए शादी से पहले खूब पूजा हवन हुए।

आज के कवरेज पर अलग से लिखा जाना चाहिए। हिन्दी न्यूज़ चैनलों के पास आइडिया की कमी नहीं। नैतिकतावादी बहस करेंगे,रोयेंगे कि देखो पत्रकारिता का क्या हाल हो गया है। वैसे धोनी शादी नहीं करते तो भगवान जाने रविवार का दिन कैसे कटता। मुझे इसी बात का अफसोस रह गया। धोनी सोमवार को शादी करते तो बीजेपी के भारत बंद की बैंड बज जाती। एक विजुअल तक नहीं चलता। महंगाई की मारी जनता टीवी पर धोनी की शादी में मुंह मारती रह जाती। अब भी चांस है। अगर धोनी और साक्षी कल एक सेकेंड के लिए मीडिया के सामने आ जाएं तो मैं भी देखता हूं महंगाई मुद्दा है या माही।

स्टार न्यूज ने खूब कवरेज की। साक्षी के हुए माही,रांची में दीवाली और देहरादून में बारात आदि सुपर लगाए। यहां भी वीडियो अल्बम की तरह डिजाइन बनी थी। दिलाकार वाले खांचे में धोनी और साक्षी को फिट कर दिया गया था। रांची में दोस्तनुमा लफंगों को नाचते हुए दिखाया गया। धोनी रांची में शादी करते और लोकल बाराती होते तो इसी तरह के डांस होते। रिसोर्ट में भागकर धोनी ने उन्हें मौका नहीं दिया तो क्या हुआ स्टार ने कमी पूरी कर दी। हिन्दुस्तान की जनता भी ग़ज़ब है। मिठाई बांटने लगी। बच्चे गुलाल लगाने लगे। क्या जश्न था। जितना रिसोर्ट में नहीं होगा उतना न्यूज चैनलों पर था। भोपाल की दामिनी का मैसेज सरक रहा था कि धोनी तुम दोनों साथ रहो। देश भर से बधाई संदेश भेजे रहे थे। ऐसा नहीं था न्यूज चैनल ही बैंड बजा रहे थे। पब्लिक भी एसएमएस के ज़रिये धोनी की खबरिया बारात में नाच रही थी।

स्टार न्यूज़ ने शादी में बजा पहला गाना सुनाया। पंजाबी गाना था कि तैनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। इस गाने को डीजे ने बजाया। जिस पर क्रिकेटर थिरके। दीपक चौरसिया ने इसे बिजली संकट से जोड़कर अपना टच दे दिया। कहा कि कैप्टन कूल की शादी है और यहां बिजली नहीं है। स्टार न्यूज के अनुसार धोनी ने काली शेरवानी पहनी थी लेकिन आज तक पर घोड़ी वाला बता रहा था कि शेरवानी क्रीम कलर की थी। स्टार के अनुसार साक्षी ने भूरे रंग का लहंगा पहन रखा था। स्टार न्यूज़ ने यह भी बताया कि आइये सुनाते हैं वो दूसरा गाना जिसे डीजे ने बजाया। नगाड़ा नगाड़ा बजा। अरे भाई आज मेरे यार की शादी कब बजा या बजा की नहीं,कोई बतायेगा। आजतक के अनुसार बजा था। स्टार के अनुसार तो पहले दो गानों में नहीं था। स्टार का तुर्की वा तुर्की कवरेज शानदार था। लेख लिखते वक्त दीपक चौरसिया ने मेरी आवाज सुन ली और अपने चैट में कह दिया कि लगता है कि आज मेरे यार की शादी ज़रूर बजाया गया होगा। श्योर नहीं थे लेकिन कोई बात नहीं। जवाब तो दिया न। मैं भी यह लेख लाइव रिपोर्टिंग देखकर साथ ही साथ लिख रहा था।

महेंद्र सिंह धोनी ने क्या समझ रखा है टीवी पत्रकारों को। बारात में इज्ज़त से नहीं बुलायेंगे तो ख़बर नहीं मिलेगी। हिन्दी न्यूज चैनलों ने दिखा दिया कि धोनी बंद कमरे में भी शादी करते तो भी लाइव कवरेज करने और दिखाने की ताकत हैं उनमें। कोई नहीं समझेगा कि हिन्दी के पत्रकार किस दबाव में किस तरह डिलिवर करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि टीआरपी की लड़ाई में बाज़ी कौन मारेगा। यह भी अंदाज़ा लगता है कि न्यूज़ चैनल किस लेवल पर कंपटीशन करते हैं। सारे चैनलों ने शानदार और मज़ेदार कवरेज किए। सब एक से बढ़कर एक। मजा आया। यही न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने ऐश्वर्य और अभिषेक की शादी का कवरेज तो किया था लेकिन इतना शानदार नहीं। हो सकता है कि मैं स्मृति लोप का शिकार हो गया हूं मगर माही-साक्षी के कवरेज में वो भी संडे के दिन,इतने कम नोटिस पर जो कवरेज का स्तर था(अच्छा या बुरा वो सेमिनार में बोलूंगा)लाजवाब था। हिन्दी पत्रकारिता ने आज शादी काल गढ़ दिया। अब आगे से शादियां इससे भी बेहतर और व्यापक पैमाने पर कवर की जायेंगी। यह लेख भी शायद यही सोचकर लिख रहा हूं कि भावी संपादक रेफरेंस के तौर पर देख सकेंगे कि क्या क्या हुआ था और उन्हें नया क्या क्या करना है।

आज मैं उन नैतिकतावादियों में शामिल नहीं हूं जो पत्रकारिता के खत्म होने का मर्सिया पढ़ रहे होंगे। जिसकी मौत कई साल पहले हो चुकी है उस पर रोज़ रोज़ मर्सिया पढ़ कर क्या फायदा। न्यूज़ चैनलों की इस शादी के बारात में शामिल हो जाइये वर्ना कोई नौकरी भी नहीं देगा। धोनी की शादी बड़ी ख़बर तो है ही। लेकिन यही खबर है अब यह विषय फालतू हो चुका है। इस होड़ में इंग्लिश चैनल वाले भी थे लेकिन उनका कवरेज थर्ड क्लास रहा। सारी कुलीनता धरी की धरी रह गई। हिन्दी के रिपोर्टर की तरह उन्हें बारात में घुसने का रास्ता नहीं मालूम था शायद। अगर यह सब बाज़ार के दबाव में हुआ तो यह कहना चाहिए कि दबाव में चैनलों ने अच्छा काम किया। तालियां।

ठहरा हुआ चेहरा

2010-05-19T09:12:00.002+05:30

विनोद खेतान

हमारी क्या पहचान है ? हमारी कितनी तरह की पहचान है ? उसका उत्तर कभी बहुत स्पष्ट होता है और कभी बिल्कुल असंभव। पहचान का यह प्रश्न जेहन में उभरा, जब ज्यादातर अखबारों में कुछ इस तरह के शीर्षक से खबर आई- ‘सांभा नहीं रहा ।’ एक मशहूर फिल्म ‘सांभा’ का सांभा गब्बर सिंह के धांसू संवादों से अपने कमतर संवादों को संबल देता। आश्चर्य होता है कि किसी की पूरी उम्र और अभिनय की लंबी यात्रा में एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जो लगभग उस व्यक्ति का पर्याय बन जाता है। या यूं कहें कि वह व्यक्ति उस काल्पनिक पात्र का पर्याय हो जाता है। जैसे मैकमोहन का सांभा अवतार।

साहित्य-कला में न जाने कितने ऐसे प्रतिमान हैं कि हम चाह कर भी कल्पना को सच से अलग नहीं कर सकते-अगर सच हो तो भी। कई पीढ़ियों का बचपन राजा रवि वर्मा की कल्पना से मूर्त हुई सरस्वती या लक्ष्मी की पूजा करते बीता होगा। उन चित्रों से अलग उनकी देवत्व की कल्पना करना मुश्किल है। रचना जगत में कई स्थितियां ऐसी आती हैं कि कुछ नाम नई पहचान बन जाते हैं। वात्स्यायन जेल में न होते और उनकी कहानियों के प्रकाशन के पूर्व जैनेंद्र को न सूझता तो अज्ञेय हमें नहीं मिलते। शायद उनके न चाहने के बावजूद अज्ञेय वात्स्यायन से ज्यादा जाने गए। क्या दोनों दो थे ? शरतचंद्र के एक पात्र अपने कुल नाम से ज्यादा मध्यम नाम के दास ‘देवदास’ बन गए। किसी आहत प्रेमी को हम सिर्फ देव कह कर वहां नहीं पहुंचा सकते, जहां ‘देवदास’ की तड़प पहुंचती है। कुछ ऐसा होता है कि ये नाम, ये संज्ञाए पद बन जाते हैं, उपमान बन जाते हैं और इनके अर्थ का विस्तार हो जाता है।

प्रेमचंद के पात्रों के नाम पर तो बिज्जी ने अलग से बहुत कुछ लिखा है। ऐसा लगता है कि उन पात्रों का अस्तित्व उन नामों के बगैर अधूरा रह जाता। प्रेमचंद के लगभग सभी पात्र कहानियों से निकलकर उपन्यासों से बाहर आकर एक अलग संसार रचते हैं और अगर आप उसी संसार में अगर सिर्फ नाम बदल दें तो पूरी भंगिमा बदल जाती है। यहां तक कि संदर्भ भी खोने लगते हैं। मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली की जगह आप शतरंज के विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्पारोव को रख कर देखिए। ऐसा लगेगा कि वाजिद अली शाह का समय था ही नहीं। कभी-कभी लगता है कि इन चरित्रों की छाप इतने गहरे उतरती है कि यह हमारे अवचेतन का हिस्सा हो जाता है। क्या ‘ब्रांड’ इसे ही कहते हैं और क्या बाजार इसी मनोविज्ञान का फायदा उठा कर विज्ञापन का एक काल्पनिक संसार नहीं रचता ?

व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कई बार तो एकाधिक पीढ़ियों के मानस पटल पर इतनी घनीभूत होती हैं कि लगभग समूहवाचक संज्ञाओं का आभास देती हैं। धीरे-धीरे उनके संदर्भ पीछे रह जाते हैं और ऐसे नाम अपनी ध्वनियों के साथ एक खास पहचान लिए हम में गूंजते रहते हैं। कभी-कभी इनसे बिडंबनात्मक स्थितियां भी उपजती हैं। चांद पर मनुष्य के पहले कदम से नील आर्मस्ट्रांग किवदंती बन गए और एडविन एलड्रिन उसी महाअभियान में शरीक होकर भी थोड़े पीछे रह गए। और फिर विमान में बैठे माइकल कौलिन्स इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए, लेकिन स्मृति और आख्यान में अक्सर अनुपस्थित पाए गए।

अक्सर इस किस्म की आकर्षक और रोचक पहचान में हमारी कल्पना के भी आयाम होते हैं-लगभग व्यक्तिगत। फिर ऐसे में तो प्रतीक उभरते हैं, चाहें वे दृश्य हों या श्रव्य, वाचिक हों या मौखिक, स्थान-काल की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे में लैला-मजंनू, हीर-रांझा, शौरी-फरहाद किसी एक भाषा या क्षेत्र के नहीं रह जाते। रवीद्रनाथ ठाकुर नोबेल, जन-गण-मन और बंगाल की परिधि में नहीं समाते।

कुछ ऐसी अनुभूतियां होती हैं, जिनका प्रभाव लगभग सार्वभौमिक होता है। फिर आर्कमिडिज का ‘यूरेका’ हर व्यक्ति में कभी न कभी छलांग लगाता है-आवरण के संकोच के बावजूद। शेक्सपियर का यक्ष-प्रश्न ‘ टू बी और नाॅट टू बी ’ सबके सामने खड़ा होता है और हर युग में ऐसे मौके आते हैं, जब मुश्किलें और उम्मीदें एक साथ उफान पर होती हैं। दूसर तरफ जूलियस सीजर का ‘ब्रूटस’ विश्वासघात का सबसे प्रामणिक विशेषण बन जाता है। पहचान के ये स्थाई भाव पात्रों की आत्मा में समा जाते हैं। ‘पंच परमेश्वर’ के अलगू चैधरी और जुम्मन शेख न्याय की निष्पक्षता को एक रुहानी उंचाई देते हैं और हामिद के चिमटे में छिपी भावना पूरी ‘ईदगाह’ में बड़े मियां के सजदे में झुकने से बड़ी इबादत हो जाती है। काल्पनिक पात्र सजीव हो जाते हैं और कथानकों के मामूली चरित्र रोजमर्रे में लोगों की जुबान पर नायक और महानायक की तरह हैं।

संज्ञाओं का यह रूपांतर चमत्कृत करता है। व्यक्तिवाचक से समूहवाचक या भाववाचक होने की इस प्रक्रिया में न जाने कितनी तरंगे अंतर्निहित होती होंगी। शायद हम सब मैकमोहन पैदा होते हैं और हम सब में कोई ऐसा तत्व होता है जो सांभा बन कर हमसे आगे निकल जाता है। इन संभावनाओं को शब्द, ध्वनि, रूप आकार देने वाला कोई सहयात्री मिल जाए तो । तभी शायद कोई दुष्यंत कुमार किसी कमलेश्वर को कह उठता है-‘ हाथों में अंगारों को लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए....।’

जनसत्ता से (साभार)

‘... पापा, कोई अच्छे नेता तो नहीं थे ज्योति बसु ’

2010-01-24T17:38:00.002+05:30

ज्योति बसु के द्वारा मरणोपरांत अंगदान किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में अंगदान करने की घोषणा करने वालों की कतार लग गई है। ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल के एक एनजीओ गण दर्पण से अंगदान का वादा किया था। इसी वादे के तहत ज्योति बसु की अंतिम यात्रा के बाद उनका शरीर कोलकाता के एसएसकेएम हास्पीटल को सौंप दिया गया।

गण दर्पण मरणोपरांत अंगदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के काम में 1985 से लगा हुआ है। 1985 से ज्योति बसु की मृत्यु के पहले तक 1400 लोग अंगदान का वादा गण दर्पण से कर चुके थे। लेकिन ज्योति बसु की मृत्यु के बाद के दो दिनों के अंदर ही तीन सौ लोग अंगदान का वादा लेकर सामने आए। निश्चित तौर पर ज्योति बसु से प्रेरित होकर ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पारंपरिक अवधारणाओं को त्यागने का साहस दिखाया है। यह एक बड़ी बात है।

इतनी बड़ी संख्या में अंगदान करने की घोषणा से जुड़ी खबर जब मैं अपनी बेटी को पढ़ने को दिया, तो उसका सवाल सुन कर स्तब्ध हो गया। बेटी का सवाल था, ‘पापा, ज्योति बसु कोई बहुत अच्छे नेता तो नहीं थे न।’ मैंने जब उससे पूछा कि यह तुम कैसे कह रही हो, तो उसका जवाब था, ‘अखबारों में जो ढेर सारे लेख पढ़े, उससे तो ऐसा ही लगता है।’ बेटी के इस जवाब ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया।

मेरी बेटी अभी ग्यारहवीं की छात्रा है। राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन खुद को सामयिक घटनाओं से वाकिफ रखने के लिए वह घर पर रोजाना आने वाले लगभग हर अखबार को देखती-पढ़ती है। बेटी के जवाब के बाद जब मैंने सोचा तो एहसास हुआ कि देश की किशोर - युवा पीढ़ी को मीडिया से किस तरह की जानकारी मिल रही है। अखबार पढ़ने वालों से लेकर देश की पूरी आबादी में इसी आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक हैं। बार-बार इस बात को दोहराया जाता है कि इसी वर्ग पर देश का भविष्य निर्भर करता है। यह वर्ग जैसा बनेगा, वैसा ही देश बनेगा। यहां पर सवाल उठता है, हमारी मीडिया जो जानकारी परोस रही है , उससे भविष्य का देश कैसा बनेगा।

निश्चित तौर पर अखबारों में और खासकर अंग्रेजी अखबारों में ज्योति बसु की मृत्यु के बाद जितनी बातें छपी हैं, उनमें उन्हें विकास विरोधी साबित करने की ही कोशिश हुई है। बहुत मामूली तरीके से उनके सही कामों को हल्के ढ़ंग से कहीं-कहीं लिखा गया है।

इस बात को कोई खास अहमियत नहीं दी गई कि ज्योति बसु ने मर कर भी दो लोगों की आंखों को रोशनी दी। अगर उनका अधिकांशः अंग बेकार नहीं हुआ होता तो कई और लोगों को नई जिंदगी मिलती। मीडिया में इस बात को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई कि आज कितने लोग हैं जो अपनी बात और विश्वास पर अडिग रहते हैं। यहां तो ऐसे नास्तिकों की भरपार है जो कुर्सी पाने के पहले तो प्रगतिशीलता का जामा पहन कर खुद को नास्तिक बता देते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही उनकी सोच और मिजाज बदल जाते हंै। कुर्सी कहीं चली न जाए, इसके लिए वे उन हर कर्मों को करने को तैयार रहते हैं, जिसके पहले वे विरोधी हुआ करते थे।

यह गिनाने की जरूरत किसी ने नहीं समझी कि आज देश में कौन ऐसा नेता है जो अपनी कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित रहने के बावजूद पार्टी से कहे कि मुझे पदमुक्त कर दो, मेरा शरीर अब काम का बोझ बरदाश्त नहीं कर पा रहा। उन नमूनों की कोई चर्चा नहीं की गई जो अच्छी तरह इस बात को जानते हुए भी कि उन्हें सदन का बहुमत हासिल नहीं है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। उन लोगों के बारे में नहीं बताया गया जो लोग बूढ़े होने के बावजूद कुर्सी पर बरकरार हैं और कुर्सी पर रहते हुए ही अपना उत्तराधिकार अपने बेटे-बेटियों को दे रहे हैं।

खुल कर चर्चा नहीं की गई कि ज्योति बसु जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे तो उनका राज्य अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। लेकिन बसु सरकार ने आपरेशन बरगा के जरिए भूमि सुधार का जो ऐतिहासिक काम किया, बटाइदारों और खेत मालिकों का जो रिश्ता बनाया , उसके कारण जो हरित क्रांति आई उसके बूते पश्चिम बंगाल आज अनाज का निर्यात करता है।

इस बात को स्वीकारने की कोशिश नहीं की गई कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि देश के स्तर पर सत्ता के एकाधिकार को तोड़ने में ज्योति बसु ने अहम भूमिका निभाई। साझा सरकार चलाने की मिसाल कायम की। ज्योति बसु 23 सालों तक लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। शुरुआती वर्षों में उनकी पार्टी माकपा को अकेले बहुमत नहीं था। इस कारण उन्होंने साझा सरकार चलाई। लेकिन बाद के वर्षों में माकपा को अकेले बहुमत हासिल हो जाने के बाद भी वाम मोर्चे के घटकों को उन्होंने सरकार से बाहर जाने को नहीं कहा। बल्कि उनके साथ ही सरकार चलाते रहे। इसके अलावा दिल्ली में जितनी भी साझा सरकारें बनी उसमें ज्योति बसु ने बहुत ही सकारात्मक भूमिका अदा की।

आज जब देश में कुर्सी के लिए कुछ भी कर देने वालों की भीड़ है, वैसे राजनीतिक माहौल में ज्योति बसु इस देश के इकलौता नेता थे, जिन्हें लोकसभा में बहुमत वाला गठबंधन प्रधानमंत्री की कुर्सी देने को तैयार था, लेकिन पार्टी का आदेश मानते हुए वे उस कुर्सी पर नहीं गए।

ज्योति बसु ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को मजबूती प्रदान की। उनका राज्य पश्चिम बंगाल हमेशा सांप्रदायिक दंगों से मुक्त रहा। फिर गुजरात दंगों के बाद केंद्र में सांप्रदायिक ताकतों को सत्तासीन होने से रोकने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई।

लेकिन इन सारी खूबियों के बावजूद वे ‘विकास पुरूष’ नहीं बन सके। हमारी मीडिया को सबसे बड़ी यही शिकायत है। इस शिकायत को पुष्ट करने की कोशिश में मीडिया उन्हें विकास का विरोधी साबित करने पर तुली हुई है। जबकि ज्योति बसु ने 2000 में कुर्सी छोड़ दी थी। उस वक्त तक देश का औद्योगिक विकास नए रास्ते ( उदारीकरण) पर रफ्तार नहीं पकड़ सका था। लगभग हर जगह एक ही जैसी स्थिति थी। फिर भी कम्युनिस्ट लगाम के कारण निवेश की मुश्किलें थीं। ज्योति बसु की विफलता रही कि वे औद्योगिक विकास का वैकल्पिक माडल अपने शासनकाल में नहीं दे सके। लेकिन इस विफलता के कारण उन्होंने दूसरे मोर्चों पर जो काम किया, उसे नजरअंदाज कर जाना कतई उचित नहीं है। यह सही है कि बेलगाम निवेश को रोक कर विकास कैसे हो, यह ज्वलंत प्रश्न दिनोंदिन ज्यादा जटिल होता जा रहा है। ज्योति बसु की यह जो विफलता रही, उसे ठीक करने का प्रयास देश के हित में नितांत जरूरी है।

सुशासन का एक और सच

2010-01-16T22:29:00.002+05:30

प्रसून लतांत
एक जमाने में लाखों भूमिहीनों को भूस्वामी बनाने वाले भूदान आंदोलन की ज़मीन खिसक रही है। बिहार के करीब साढ़े चार लाख भूदान किसान अब गांधी-विनोबा का रास्ता छोड़ खूनखराबे वाली विचारधारा के करीब जाने को मजबूर हैं। इन किसानों को भूदान आंदोलन के दौरान बड़े-बड़े भूपतियों से विनोबाजी को दान में मिली ज़मीन से एक-एक टुकड़ा आजीविका के लिए मिला था, जिस पर अब दबंगों की आंखें लग गई हैं। वे हर तरह के हथकंडे अपना कर निर्बल भूदान किसानों की ज़मीन हड़पने में जुटे हैं। इसके बाद किसान असहाय हो जा रहे हैं। सरकार भी दबंगों से भूदान किसानों की ज़मीन बचाने में विफल नज़र आ रही है। ये वे किसान हैं, जो सबसे छोटे किसानों में शुमार किए जाते हैं। अब उनकी ज़मीन का यह छोटा-सा टुकड़ा भी उनके पास नहीं बच पा रहा है। सरकारी रसीद नहीं दिखाने पर भूदान किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का रसीद-दाता विभाग नियमित रसीद नहीं दे रहा है। रसीद के लिए भूदान किसान अंचल कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। वे अपने इस जीवन-धन को बचाने के लिए माओवादियों की शरण में जाने की तैयारी में हैं।

इन खेतिहरों की यह तकलीफ दिसंबर में पटना में हुए एक सम्मेलन में खुलकर सामने आई। वे लंबे समय से सरकार के ढुलमुल रवैए और सरकारी अधिकारियों की उदासीनता से आजिज दिखे। इस सम्मेलन में बिहार के तीस जिलों से हजारों भूमिहीन किसान अपने-अपने खर्चे से पहुंचे। इनमें नंगे पांव महिलाएं और भूदान किसान भी भारी संख्या में शामिल थे। इन किसानों ने आपबीती सुनाने के बाद साफ कहा कि अब उनके पास माओवादियों की मदद लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। बिहार भूदान किसान यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष शुभमूर्ति ने बताया कि अगर सरकारी अफसर भूदान किसानों को उनकी ज़मीन की रसीद नहीं देंगे और पुलिस उनकी ज़मीन हड़पने वाले दबंगों की मदद करेगी तो बिहार के साढ़े चार लाख भूदान किसानों को माओवाद का रास्ता अख्तियार करने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। गया और पश्चिमी चंपारण इलाके में तो माओवादी भूदान किसानों के बीच सक्रिय भी हो गए हैं।
भूदान को लेकर, खासतौर से, बिहार की तस्वीर दूसरे राज्यों से अलग है। विनोबा को अपनी भूदान यात्रा के दौरान सबसे अधिक ज़मीन बिहार में मिली थी। इस कामयाबी के साथ सैकड़ों भूदानी कार्यकर्ता भी तैयार हो गए थे। वे सब चालीस सालों से भूदान किसानों की ज़मीन बचाए रखने के लिए राज्य सरकार की कामचलाऊ मदद से चल रही भूदान यज्ञ कमेटी के तहत काम कर रहे हैं। इनकी संख्या भी तेजी से घटी है। बचे-खुचे इन कार्यकर्ताओं के भरोसे ज़मीन नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि इनके पास अपने ही वजूद को बचाने के लिए संसाधन नहीं हैं।
भूदान यज्ञ कमेटी के कर्मचारियों की हालत खस्ता है। उन्हें साल-साल भर वेतन नहीं मिलता। सरकार इस कमेटी को दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती करती रही है। स्वीकृत राशि भी समय पर नहीं दी जाती। इस कमेटी को मजबूत करने के लिए भू-सुधार आयोग ने भी सिफारिश की थी। ऐसे में भूदानी कार्यकर्ता अब सरकारी अफसरों के रवैए और सीनाजोरों के हथकंडों के आगे बेबस हैं। पूर्णिया जिला भूदान कार्यालय के कार्यकर्ता मुस्तफा आलम रजा कहते हैं कि उनके जिले में विनोबा भूदान यात्रा के दौरान दो महीने ठहरे थे और उन्हें यहां करीब सत्ताईस हजार एकड़ ज़मीन मिली थी, जिसमें चौदह हजार एकड़ ज़मीन भूमिहीनों को बांटी गई थी। लेकिन इनमें आधी से अधिक वितरित ज़मीन के सरकारी कागज दुरुस्त नहीं हैं। जिन्हें ज़मीन मिल चुकी है उन्हें रसीदें नहीं दी गईं। जिन किसानों के पास रसीद नहीं है, उनकी ज़मीन दबंग ज्यादा आसानी से अपने कब्जे में ले रहे हैं। किसान इंसाफ के लिए अदालत दौड़ते हैं लेकिन उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि अदालती कवायद से गुजर कर ज़मीन अपने कब्जे में फिर से हासिल कर लें। मुस्तफा कहते हैं कि ऐसे में अगर इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो जाहिर है वे वहीं जाएंगे जहां उन्हें मदद की उम्मीद होगी।
बिहार के पास भूदान में मिली करीब 6.48 लाख एकड़ ज़मीन थी। इनमें 3.48 लाख एकड़ ज़मीन नदी-नाले और पहाडीÞ थी तो उसे सरकारी अफसरों ने वितरण के अयोग्य घोषित कर दिया। बाकी बची 2.53 लाख एकड़ ज़मीन को 1953-54 से बांटा जा चुका है। अब केवल 4,818 एकड़ ज़मीन बांटने के लिए शेष है। बांटी गई ज्यादातर ज़मीन पर विवाद है और यह विवाद सरकारी लापरवाही के चलते पैदा हुआ है। इस पर काबू पाया जा सकता है पर लगता है अधिकारी अपने रवैए से मामले को बिगाड़ रहे हैं।
अहिंसावादी संगठन सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ भाई कहते हैं कि भूदान किसान अहिंसा में विश्वास करते हैं लेकिन उनके सामने ज़मीन के एक टुकड़े को बचाने के लिए पहाड़ सी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के कारण वे अब माओवादी बनने को लाचार हो गए हैं। वे कहते हैं कि यह स्थिति इसलिए आ गई है कि नौकरशाही भ्रष्ट हो गई है और वह इन किसानों की तकलीफ को समझ नहीं पा रही है।
बिहार के भूदान नेताओं में सूर्यनारायण कामत, रामचंद्र चौधरी, फेंक नारायण मंडल और रामशरण भी भूदान किसानों के मौजूदा मसले पर एक जैसी राय रखते हैं। उनका मानना है कि अगर नौकरशाही ईमानदारी और चुस्ती से इनकी समस्याओं का हल नहीं करेगी तो वे दूसरे रास्ते अख्तियार करने को विवश हैं। राज्य सरकार भूदान यज्ञ कमेटी को सशक्त करेगी तो मसले हल हो सकते हैं पर वे यह नहीं मानते हैं कि नौकरशाही इस मामले में कभी गंभीर भी होगी। अब तो उनके लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है।
दिसंबर के पटना सम्मेलन में भूदान किसानों ने अपना एक संघ बनाया है। अब यह संघ ही आंदोलन के जरिए बिहार में भूदान यज्ञ के बचे काम को अंजाम तक पहुंचाएगा। शुभमूर्ति कहते हैं कि भूदान यज्ञ कमेटी की ज़मीन बांटने का काम पूरा हो चुका है। अब इसकी भूमिका बदलने की जरूरत है। अब कमेटी का सारा जोर भूदान किसानों को न केवल उनकी ज़मीन दिलाने बल्कि उन्हें सारे नागरिक हक दिलाने के लिए संघर्ष करेगा। वे कहते हैं कि अब जो काम बचे हैं वे दाखिलखारिज करने और दखल दिलाने का है, उसे पूरा करने में सरकार मदद नहीं करेगी तो हिंसा और नक्सलवाद से देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रास्ता यही है कि तो गरीबों को न्याय मिले और संपूर्ण क्रांति हो।
सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व थी। गया जिले की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि भूदान ज़मीन की रक्षा में उसके बेटे की हत्या हो गई, फिर भी ज़मीन उसके कब्जे में नहीं आ सकी।
हाल के सालों में राज्य की तीस हजार महिलाओं को ज़मीन का पर्चा दिया गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर की इस बुजुर्ग जैसी ही कहानी है। महिलाओं को ज़मीन का पर्चा तो मिला है पर ज़मीन पर दखल नहीं। सरकारी अफसर उन्हें उनकी ज़मीन की रसीद नहीं देते। दाखिल खारिज में भी गड़बड़ियां हो रही हैं। ज़मीन जब दान में मिली थी, तब राजस्व कार्यालय में उसकी स्थिति 1903 के नक्शे के हिसाब से थी। अब नए सर्वे के मुताबिक ज़मीन का खाता खसरा नया बना दिया गया है। अंचल के अफसर भूदान किसानों से 1903 का नक्शा मांगते हैं। उनके पास तब के नक्शे होते तो वे ऐसे अफसरों के पांवों पड़ने को लाचार नहीं होते। सरकारी उदासीनता की वजह से उनकी ज़मीन का पर्चा मात्र कागज का एक टुकड़ा साबित हो रहा है। भूदान महिला किसानों में ज्यादातर की स्थिति दयनीय है। उसे भूदान की ज़मीन से ही अपनी आजीविका की गाड़ी खिंचने की उम्मीद थी, पर अब वे इंसाफ के लिए संघर्ष के रास्ते पर उतर चुकी हैं।
भूदान किसान संघ ने संघर्ष करने का एलान किया है। सम्मेलन में यह मांग जोरशोर से की गई कि वितरित ज़मीन का दाखिल खारिज जल्द से जल्द हो और इसमें सरकार पूरी उदारता से मदद करे। इसी के साथ पहले नदी-नाले और पहाड़ों वाली जिस ज़मीन को वितरण के अयोग्य माना गया था, उसका सर्वेक्षण कराया जाए ताकि उसमें से खेती के लायक ज़मीन को भूमिहीनों के बीच बांटा जा सके।
विनोबा लगातार बारह सालों तक भूदान यात्रा पर रहे। करीब पचहत्तर हजार किलोमीटर की यात्रा कर उन्होंने पूरे देश की परिक्रमा कर डाली। इस दौरान उन्हें करीब 45 लाख एकड़ ज़मीन दान में मिली। 1951 में विनोबा के इस पराक्रम से देश में भूमिहीनों के बीच ऐसी आशा का संचार हुआ कि उस समय देश में लगी ग्रामीण हिंसा की आग तत्काल बुझ गई। आज इतने सालों बाद जो स्थिति सामने है, उसकी भी आशंका विनोबा ने जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि भूदान का काम पूरा नहीं हुआ तो नरकटिया होगी। आज नरकटिया वाली हालत है। भूदान किसान जिस हाल में हैं, उससे यही आशंका हो रही है कि बिहार में फिर नरसंहार का दौर शुरू होने वाला है। एक उम्मीद थी कि सरकार बंद्योपाध्याय के नेतृत्व वाली भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को अमल में लाएगी तो बड़े पैमाने पर ज़मीन उपलब्ध होगी और सभी भूमिहीनों को आजीविका के लिए ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन अब तो जिन्हें थोड़ी-सी ज़मीन भूदान यज्ञ कमेटी से मिली है, वही अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं तो बाकी भूमिहीन किसके भरोसे ज़मीन पाने की उम्मीद करें।
(साभार जनसत्ता )

ग्रोथ रेट को लेकर क्यों बरपा है हंगामा ?

2010-01-10T08:33:00.003+05:30

बिहार इनदिनों आर्थिक संवर्धन (इकाॅनामिक ग्रोथ) को लेकर खासे चर्चा में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़े में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) काफी बढ़ गया है। आंकड़े के अनुसार 2004से 2009 के बीच राज्य के जीडीपी में औसतन 11.03 प्रतिशत का सालाना इजाफा हुआ है। यह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। पूरे देश में सिर्फ गुजरात के जीडीपी के ग्रोथ रेट का औसत बिहार से थोड़ा अधिक 11.06 प्रतिशत है।

इस खबर के आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनावी वर्ष में एक बड़ा हथियार मिल गया है। साथ ही उनकी मुरीद मीडिया को सुशासन का भोंपू और तेजी से बजाने का मौका हाथ लग गया है। दोनों इस अवसर को लेकर इतने मदांध हैं कि उन्हें सही-गलत और असलियत को जानने-समझने या समझाने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसी का नतीजा है कि इकाॅनामिक ग्रोथ को आर्थिक विकास ( इकाॅनामिक डेवलपमेंट) बताने की मुहिम छेड़ दी गई है। दोनों शब्दों (इकाॅनामिक ग्रोथ और इकाॅनामिक डेवलपमेंट) को पर्यायवाची बना कर परोसा जा रहा है।
जबकि इकाॅनामिक ग्रोथ और इकाॅनामिक डेवलपमेंट दो अलग-अलग चीजें हैं।
सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि को इंगित करने के लिए इकाॅनामिक ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस इकाॅनामिक ग्रोथ को सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले बदलाव की दर के आधार पर मापा जाता है। इकाॅनामिक ग्रोथ अपने आप में इकाॅनामिक डेवलपमेंट नहीं है। इकाॅनामिक ग्रोथ या सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विकास को नहीं आंका जा सकता। दरअसल, इकाॅनामिक ग्रोथ सिर्फ उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के परिमाण को बताता है। इनका उत्पादन किस तरह हुआ , इसके बारे में यह कुछ नहीं बताता। इसके विपरीत आर्थिक विकास ( इकाॅनामिक डेवलपमेंट) वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के तरीके में होने वाले बदलावों को बताता है। सकारात्मक आर्थिक विकास के लिए ज्यादा कुशल या उत्पादक तकनीक या सामाजिक संगठन की जरूरत पड़ती है।
इसी तरह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद देश या राज्य के औसत आय को बताता है। इससे इस बात का पता नहीं चलता कि आय को किस तरह बांटा गया है या आय को किस तरह खर्च किया गया है। इस कारण प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक होने के बावजूद आम जनता के विकास का सूचकांक नीचे रह सकता है। उदाहरण के लिए ओमान में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बहुत अधिक है, लेकिन वहां शिक्षा का स्तर काफी नीचे है । इसके कारण उरग्वे की तुलना में ओमान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (एचडीआइ) नीचे है जबकि उरग्वे का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ओमान की तुलना में आधा है।
हकीकत तो यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत का तीव्र इकाॅनामिक ग्रोथ हुआ है। इसके बावजूद देश के समक्ष गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। हालिया ग्रोथ ने आर्थिक विषमता को और ज्यादा चैड़ा किया है। इकाॅनामिक ग्रोथ का दर ऊंचा रहने के बावजूद देश की करीब 80 प्रतिशत आबादी बदहाली की जिंदगी जीने को विवश है। बिहार के तीन साल से कम उम्र के 56 प्रतिशत बच्चे अंडरवेट हैं। बिहार की आधी से अधिक आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन वसर करने को मजबूर है।
यह सही है कि गरीबी उन्मूलन के साथ सकारात्मक विकास के लिए एक सीमा का इकाॅनामिक ग्रोथ जरूरी है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इकाॅनामिक ग्रोथ होने से विकास हो ही जाएगा। इकाॅनामिक ग्रोथ इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि सभी लोगों को समान रूप से लाभ मिलेगा। यह ग्रोथ गरीब और हाशिए पर रहने वालों की अनदेखी कर सकता है। इसके कारण विषमता बढ़ सकती है। आर्थिक विषमता बढ़ने पर गरीबी उन्मूलन का दर घटेगा और अंततः इकाॅनामिक ग्रोथ भी घटेगा। राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सौहार्द पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए विषमता को पाटना विकास नीति की प्रमुख चुनौती बनी हुई है और यही कारण है कि हाल के वर्षों में सम्मिलित संवर्धन (इनक्लूसिव ग्रोथ) पर जोर दिया जा रहा है। जिस ग्रोथ के तहत सामाजिक अवसर बढ़ेगे उसे इनक्लूसिव ग्रोथ कहा जाएगा। यह सामाजिक अवसर दो बातों, आबादी को उपलब्ध औसत अवसर और इस अवसर को आबादी के बीच किस तरह बांटा गया, पर निर्भर करता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रोथ को लेकर स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर के जिस लेख की चर्चा बार-बार कर रहें हैं उसमें बिहार, केरल , ओड़िसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊंचे ग्रोथ रेट का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन इसका श्रेय केंद्र सरकार को श्रेय नहीं दिया गया है। लेख में कहा गया है कि 1980 के दशक और फिर 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद केंद्र की नीतियों का लाभ तो इन राज्यों को मिला लेकिन हाल के वर्षों में इनका जो ग्रोथ बढ़ा है वह पूरी तरह राज्य सरकार की करामात है। लेकिन इस करामात को साबित करने के लिए स्वामीनाथन उसी लेख में बताते हैं कि इसके कारण ग्रामीण इलाकों में मोटर साइकिलों और ब्रांडेड उत्पादों की बिक्री बढ़ी है। उनके अनुसार ग्रोथ रेट बढ़ने का इससे भी बड़ा सबूत सेलफोन की क्रांति है। प्रति माह लगभग सवा करोड़( 12-15 मिलियन) सेलफोन की बिक्री हो रही है। बिहार और झारखंड में सेलफोन की बिक्री में 99.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन स्वामीनाथन साहब पहले टाइम्स आफ इंडिया ( 3 जनवरी, 2010) और फिर इकाॅनामिक टाइम्स (6 जनवरी, 2010) के अपने पूरे लेख में इससे अधिक और कोई सबूत नहीं दे पाए हैं, जो साबित करे कि सचमुच में विकास हो रहा है।

स्वामीनाथन ने ग्रोथ के जो प्रमाण दिए हैं उससे हाल में एशियाई विकास बैंक के द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को ही बल मिलता है। एशियाई विकास बैंक के एक अध्ययन दल ने रिपोर्ट दी थी कि ग्रोथ की मौजूदा प्रक्रिया ऐसे नए आर्थिक अवसरों को सृजित करती है जिनका बंटवारा असमान तरीके से होता है। आम तौर पर इन अवसरों से गरीब वंचित रह जाते हैं। साथ ही बाजार का प्रभाव उन्हें इन अवसरों का लाभ नहीं लेने देता। नतीजा होता है कि गैर गरीबों की तुलना में गरीबों को ग्रोथ का लाभ कम मिल पाता है। ऐसे में अगर ग्रोथ को पूरी तरह बाजार के हाथों में छोड़ दिया जाएगा तो इसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति नहीं बने इसके लिए सरकार को सजग रहना होगा और ऐसी नीतियां बनानी होगी जिसमें गरीबों की हिस्सेदारी बढ़े। ऐसा होने पर ही इनक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगा। लेकिन बिहार सरकार की नीतिगत कार्रवाइयां इन पैमानों पर सकारात्मक नहीं दिखतीं। बिहार की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद राज्य में भूमि सुधार के लिए गठित भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से सरकार ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है। तमाम दावों के बावजूद मात्र एक हजार करोड़ से कुछ ज्यादा का कुल निवेश पिछले चार साल में हुआ है। शिक्षण संस्थानों में तीस से चालीस प्रतिशत पद रिक्त हैं। राज्य में बिजली की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगले पांच साल तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

अभी बिहार में जो ग्रोथ हुआ है, उसमें क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता नजर आ रहा है। विश्व बैंक अगर कहता है कि व्यापार करने के लिए दिल्ली के बाद पटना देश का सबसे उपयुक्त जगह है तो हमें इससे गौरवान्वित नहीं होना चाहिए। हम ग्रोथ के उस पैटर्न पर चल रहे हैं जिसमें ऐसी ही स्थिति उभरेगी। पैसा पटना में संकेद्रित हो रहा है। पटना में फ्लैटों के दाम एनसीआर के बराबर हो गए हैं। पटना में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों का औसत दिल्ली के बराबर है। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या पटना में दिल्ली के बराबर हो रही है। राज्य के अंदर ही विषमता बढ़ रही है। लेकिन उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार बदहाल है। आधी आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे है।

इस तरह स्वामीनाथन हों या विश्व बैंक, उदारीकरण के हथियार से पूंजीवाद का साम्राज्य फैलाने की जुगत में लगे हर व्यक्ति और संस्था के लिए विकास का मानक यही, यानी उपभोक्तावाद और विषमता है। बिहार सरकार अपने कामकाज के पक्ष में बार-बार विश्व बैंक के प्रमाण पत्र का हवाला दे रही है, लेकिन वह भूल जाती है और लोगों से यह कहने की हिम्मत नहीं करती कि देश की गुलाम बनाने में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमिका थी वही भूमिका आज अमेरिकी साम्राज्यवाद को दुनिया पर लादने में विश्व बैंक अदा कर रहा है। इसलिए विश्व बैंक के प्रमाणपत्र पर आज बिहार या नीतीश जी को इठलाने की जरूरत नहीं , बल्कि चैकस होने की जरूरत है। लेकिन मुख्यमंत्री शायद चैकस नहीं हो पाएंगे। अभी तो वे कारपोरेट सेक्टर के हीरो बने हुए हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए, एक समय में इसी कारपोरेट सेक्टर, विश्व बैंक और मीडिया के हीरो अटल बिहारी वाजपेई से लेकर चंद्राबाबू नायडू, दिग्गविजय सिंह और राम कृष्ण हेगड़े तक थे। लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह हर कोई बखूबी जानता है।

जीडीपी के ग्रोथ को लेकर इतना हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं। इसे लेकर सुशासन की ढाल बजाने जैसी कोई स्थिति नहीं बनती। ध्यान देने की बात है कि जिन आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा है, उसी के अनुसार सभी पिछड़े राज्यों में जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ा है। यहां तक कि झारखंड जैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर और कुशासित राज्य में भी यह ग्रोथ रेट बढ़ा है। सवाल उठता है कि अगर बिहार में सुशासन और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ग्रोथ रेट बढ़ गया तो आखिर झारखंड का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ा।
हकीकत तो यह है कि हाल के वर्षों में प्रायः सभी राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं बड़े पैमाने पर शुरू की गई हैं। पिछड़े राज्यों का ग्रोथ रेट बढ़ने में उसका बड़ा योगदान है। फिर इसमें लो बेस इफेक्ट का भी योगदान है। राज्य सरकार का कामकाज पहले की अपेक्षा ठीक हुआ है, उसका भी निश्चित तौर पर योगदान है, लेकिन यह सिर्फ उसी का नतीजा नहीं है। क्योंकि सरकारी कामकाज में सुधार का जितना प्रचार मीडिया में तथाकथित विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है वह हकीकत नहीं है। हकीकत का पता लगाना है तो कोई दूरदराज की बात छोड़िए, पटना मुफस्सिल अंचल कार्यालय में जाकर कोई व्यक्ति निधार्रित समय के अंदर मामूली आय प्रमाण पत्र या निवास या जाति प्रमाण बनवा लें और फिर यह बात कहे तो मैं सुशासन की बात स्वीकार करने को तैयार हूं।

और अंत मेंः एक सवाल और है। बिहार के ग्रोथ से अति उत्साहित मुख्यमंत्री और उनकी हमदर्द मीडिया गलतबयानी क्यों कर रहे हैं। इनके द्वारा बार-बार कहा जा रहा है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट सामने आया है वह पूरी तरह प्रामाणिक है, क्योंकि इसे केंद्रीय संगठन सीएसओ ने तैयार किया है। क्या मुख्यमंत्री और मीडिया वालों को यह पता नहीं कि सीएसओ राज्यों के जीडीपी का आकंड़ा नहीं तैयार करता। राज्यों के जीडीपी का आंकड़ा संबंधित राज्य सरकार खुद तैयार करती हैं और उसे जारी करने के लिए सीएसओ को सौंप देती है। सीएसओ सभी राज्यों के इस आंकड़े को जारी भर करता है, वह इसे सत्यापित नहीं करता।
इस संबंध में भारत सरकार के मुख्य सांख्यिकीविद् और केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव प्रणब सेन का बयान भी आया है कि , ‘‘ सीएसओ राज्यों के जीडीपी का डाटा नहीं उपलब्ध कराता है। सीएसओ और राज्यों के बीच एक व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत राज्य सरकारें खुद अपने जीडीपी का अनुमानित डाटा सीएसओ को देती हैं और सीएसओ उसे जारी करता है। इन डाटा को सीएसओ सत्यापित नहीं करता है। इसलिए इसे सीएसओ का डाटा कहना उचित नहीं है। ’’

इस संबंध में सही जानकारी के लिए भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की साइट http://www.mospi.nic.in/State-wise_SDP_1999-2000_20nov09.pdf को देखा जा सकता है, जहां से इस डाटा को जारी किया गया है। राज्यवार डाटा के नीचे स्पष्ट तौर पर स्रोत अंकित है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यों के आंकड़े संबंधित राज्य के वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय के हैं, जबकि राष्ट्रीय आंकड़े सीएसओ के हैं।

Inside the mind of young India

2010-01-07T20:52:00.000+05:30

Rama Bijapurkar

Do we know what young

India

is thinking? The English media give us their take based on surveys that they do, which, as has been pointed out often in this column, represent less than 5% of the country’s youth. Often, it’s hard to even figure out what segment of youth such surveys represent, because the write-up is most economical about facts like which income group or social strata the study was done amongst, merely stating “xx number of respondents aged xyz, from the following cities and towns”.

The internet surveys give us a window into the minds and worlds of the internet-enabled youth; but this sample universe leaves out large chunks of those who form part of our much-promised demographic dividend. That’s why it was so wonderful to see a book, Indian youth in a transforming world: Attitudes and perceptions. Jointly published by CSDS and Sage Publications, it is the report of a high-quality survey of 5,000 people, aged 14 to 34, drawn from all states excluding the north-east, Uttarakhand, Goa and Himachal Pradesh, and representing all socio-economic classes.

The sampling methodology and the survey instrument have been explained in detail, and the fieldwork relatively recent, done in mid-2007. Not meaning to be xenophobic, it was still a bit sad to note that such a study got done because Konrad Adenauer Stiftung initiated and commissioned — and presumably funded — it.

It is true that in India, we generally have trouble finding adequate funding for regular studies of this kind which tell us more about ourselves. If the quantum of data were proportionate to the quantum of our usage of the term demographic dividend, we should have had several more and larger youth studies in the public domain. One is not referring to countrywide studies done for private companies that measure cola consumption or media habits or advertising preferences of young India; but of public domain insights on how young people think and feel about issues like those that this book captures — ‘family and social networks’, engagement with ‘politics and democracy’, views relating to ‘governance and development’, and their view of the world and globalisation, their hopes, dreams and concerns and so on.

To set the big-picture context, according to the Census of India, 2001, we have almost 20% of our population in the age group of 15 to 24 — that’s what actually ought to be considered the core youth target group — and around 27% in the age group of 15 to 29. They are 69% rural and 31% urban, yet what rural youth are thinking about is a big blind spot for many of us, because it never finds mention in any media survey; only 14% have finished school, and the number is just 9% for women. Even in urban India, only 25% of urban youth have finished school, and that actually represents around 8% of all-India youth. So, let’s mute the applause for the big bold move with wide ranging benefits of the MHRD initiative to abolish the Standard X exam.

Despite low levels of education and income for the most part, according to the survey report, optimism runs very high. About 84% of the 15 to 34-year-olds in India — referred to in the report, and henceforth in this article, as the youth — are optimistic about the future, and only 3% are pessimistic, the remaining 13% are uncertain. We always talk about aspiring young India and, indeed, 53% have high or very high aspirations as compared to 28% who have low or very low aspirations. Does it hold for the weaker sections of society too? It most certainly does.

About 30% of upper class youth have low or very low aspirations, while only 24 and 26% respectively of the Dalits and tribals have low or very low aspirations. However aspiration levels do rise with socio-economic status, but even on this count, at the lowest strata, 43% have high or very high aspirations and outnumber those who have low or very low aspirations. Just imagine the power of hope and desire that we are sitting on, if only we could channelise it properly!

With aspiration comes anxiety of course, and 68% of the youth have high anxiety about their future, 50% very high anxiety. If my generation paid the price of the socialist ideology, then this generation is bearing the cross of the free market, survival of the fittest, keep up with the Joneses society that we are becoming.

What do they see as the big problem that this country has to deal with? It is poverty and unemployment (27% votes each), while only 4% chose illiteracy and lack of education, 3% terrorism and 6% corruption. In fact, if we were to add population growth to unemployment and poverty, then 67% of young people are saying, “ I’m optimistic but please give me opportunity and improve my quality of living”.

Poverty is seen to be the No. 1 problem ahead of unemployment by those in the lowest socio-economic strata and the illiterate, but unemployment is what everyone is deeply concerned about across the board — irrespective of education levels or socio-economic status.

When asked ‘what should be the first priority of the government’, guarantee of employment wins by a very wide margin over provision of educational facilities or betterment of health services. May be it is time to debate the value of jobless growth in the economy, and the notion that growing self-employment is out of choice.

And what kind of social issues will gen-next grapple with? Ensuring environmental sustainability comes in a distant third after ‘strengthening defence’. Gender equality will be a strident call, especially from the women, and more so from the less educated women. Related to that, presumably, will be shaky marriages, though belief in family still reigns supreme.

A big thank you to the editors and publishers of the volume for putting this important study the public domain, and let’s make a new year wish that we will have internally-generated funding to do more of this kind of work that will help us both in business strategy and in public policy, to understand ourselves better, and shape the future better.

Courtesy: The Economic Times

चोर की दाढ़ी में तिनका

2010-01-06T20:23:00.001+05:30

जीडीपी बढ़ने के आंकड़ों को विश्वसनीय बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उनके हमदर्द अखबार और पत्रकार तक झूठ का सहारा आखिर क्यों ले रहे हैं ? क्या इससे चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सही नहीं साबित होती ?

हाल में एक आंकड़ा आया है। पिछले पांच साल (2004-09) के दौरान बिहार के सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) में सालाना औसतन 11. 03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जीडीपी के मामले में बिहार उछल कर देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके उपर सिर्फ गुजरात है, जहां का जीडीपी 11.06 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। रविवार को इससे जुड़ी खबर और स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर का लेख टाइम्स आफ इंडिया में छपने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांछें खिल गई है। साथ ही उनके हमदर्द अखबारों और पत्रकारों को मानों मांगी मुराद मिल गई है। बिहार में फील गुड को एक नया आयाम मिल गया है।

लेकिन ‘जश्न’ के इस माहौल में कई बेतुकी बातें भी बहुत गर्व के साथ परोसी जा रही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के द्वारा जारी इस आंकड़े को विश्वसनीयता प्रदान करने की हिमायत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट है और मशहूर अर्थशास्त्री स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर ने इस पर एक लेख लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या अय्यर और अमत्र्य सेन जैसे लोगों से कुछ भी लिखवा लिया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी हमारी उपलब्धियों को स्वीकारा है।

इसी तरह एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादकीय में छपा कि ‘‘ यह आंकड़ा बिहार राज्य सरकार की किसी संस्था की तरफ से नहीं तैयार किया गया है, बल्कि यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का आंकलन है। इसलिए इस पर राज्य सरकार के आत्म प्रचार की कोई छाया नहीं है।’’ इसी बात को उसी अखबार में छपे एक लेख में भी दुहराया गया है।
लेकिन यह दावा करने वालों को सचाई का पता ही नहीं है। सचाई यह है कि सीएसओ राज्य के विकास दर का कोई आंकड़ा न तो तैयार करता है और ना ही उसका विश्लेषण करता है। वह सिर्फ विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को एक साथ जारी कर देता है।
इस संबंध में भारत सरकार के मुख्य सांख्यिकीविद् और केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव प्रणब सेन का कहना है कि ‘‘ सीएसओ राज्यों के जीडीपी का डाटा नहीं उपलब्ध कराता है। सीएसओ और राज्यों के बीच एक व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत राज्य सरकारें खुद अपने जीडीपी का अनुमानित डाटा सीएसओ को देती हैं और सीएसओ उसे जारी करता है। इन डाटा को सीएसओ सत्यापित नहीं करता है। इसलिए इसे सीएसओ का डाटा कहना उचित नहीं है। ’’
सेन के बयान को हम छोड़ भी दें और अगर भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की साइट पर जाकर देखें, जहां से इस डाटा को जारी किया गया है, तो राज्यवार डाटा के नीचे स्पष्ट तौर पर स्रोत अंकित है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यों के आंकड़े संबंधित राज्य के वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय के हैं जबकि भारत सरकार के आंकड़े सीएसओ के हैं।
अब इसे क्या माने जाए ? कारपोरेट एक्सलेंस का अवार्ड जीतने वाले हमारे मुख्यमंत्री को इतनी छोटी सी जानकारी नहीं है या फिर वे जानबूझ कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं? और फिर चैथे खंभे का काम सिर्फ दुम सहलाना ही रह गया है क्या? जिन्हें खुद चीजों की जानकारी नहीं, उनसे आप जानकारी पाने की उम्मीद कैसे कर सकेंगे।

Journalism as Candle

2010-01-03T09:43:00.004+05:30

पत्रकारिता की लक्ष्मणरेखा क्या हो, यह सवाल हमेशा बहस का विषय रहा है। रुचिका प्रकरण में मीडिया और खासकर इलेक्टानिक मीडिया की अति सक्रियता से यह सवाल फिर चरचे में है कि क्या वस्तुनिष्ठता पर चोट कर कोई गंभीर पत्रकारिता की जा सकती है। इसी सिलसिले में प्रस्तुत है, सौभिक चक्रवर्ती का आलेख।

saubhik chakrabarti
This week this column should obviously try to review news TV’s coverage of the Ruchika Girhotra case. But I wondered what’s there to say, really? Between Justice for Jessica and Justice for Ruchika, news TV hasn’t changed one bit. Obviously, news TV in campaign mode against an establishment big boy getting away with it is perfectly alright. Equally obviously, a news TV campaign can make its point, force the establishment to take notice without did-we-really-hear-that variety of melodrama (the rule of law is failing every year, every day, said CNN-IBN). Even more obviously, news TV disagrees with this. Would, say, a newspaper editorial call S.P.S. Rathore a scoundrel? You can make the point by not saying that; indeed, you are a very poor commentator if you need to say that to make your point. But news TV panellists use adjectives like this with righteousness, and news TV anchors agree with them with complete sincerity — so you inevitably get news TV editorial judgment calls like the “noose is tightening around Rathore” (Times Now) and “teen-molester cop” (NDTV); and from there to showing viewer tweets that ask for Rathore to be hanged (CNN-IBN) is but a small step.
News TV excesses can raise a laugh, and it’s a privilege and a pleasure for this column to share a chuckle or two with you the reader over something we saw on the box. Is the Ruchika case too serious an issue for even television journalism around it to be funny? Maybe. But more, and to be perfectly frank, it’s the tedium that got to me. So, forgive me, I will be somewhat tedious myself and ask a serious question this time: What are the consequences of television journalism that trashes the whole system in the name of civil society every time a story of terrible injustice breaks? News TV probably reckons this is a silly, irrelevant, naive question. Since I am being tedious, I don’t mind being silly, irrelevant and naive.

There have actually been suggestions on news TV that broadcasters should not only, as they do now, organise people’s protests under their banner, but also lead protesters in petitioning those in authority. Television journalism as a de jure instrument of justice? Television journalists leading protesters to Union ministers or the chief justice?
Before contemplating that future, let’s contemplate what’s already current: why should news broadcasters organise protests? News TV thinks this is absolutely alright. But it absolutely isn’t. Does BBC organise protests under its banner? Does CNN? Are these broadcasters faint-hearted news organisations that don’t care about the media’s responsibility in questioning those in authority? There are terrible cases of citizens being victims of establishment callousness or worse in Britain and the United States. Should we pity Britons and Americans that their news TV channels never organise candle-lit marches?
Let’s, in this context, mention and dispose of the argument that news TV excesses in this country are a reflection of the fact that we the people in general are not as mature as they the people. The top end of India’s social system doesn’t have that excuse — and news TV, especially English-language news TV, firmly belongs to the top end.
The other argument is that if those in TV studios don’t commit excesses, those in power won’t budge. I simply don’t believe that argument. And, forgive me for being presumptuous, I think most of you don’t believe that either.

I am prepared to say this: if I am wrong I will participate in the next TV channel-organised candle-lit march, I will hold up a banner, too, and that banner will demand that news TV be given full prosecutorial and judicial powers. Justice will always be done after that, live and exclusive, and you will hear it on breaking news.

Courtesy: The Indian Express

निरक्षरों के वोट से कैसे शासन करेंगे रघुबर दास

2009-12-31T16:53:00.001+05:30

झारखंड में शिबू सोरेन की ताजपोशी हो गई। हाल के विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश मिलने के बाद भाजपा गठबंधन और आजसू के सहयोग से शिबू सोरेन यानी गुरु जी तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने में कामयाब हुए हैं। इसके पहले वे एक बार महज आठ दिन और दूसरी बार छह माह से कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार दावा कर रहे हैं कि पूरे कार्यकाल यानी पांच वर्ष तक वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जन्म से ही राजनीतिक अस्थिरता का दंश झेल रहे झारखंड में अगर कोई मुख्यमंत्री पांच साल तक बना रहता है, तो सचमुच एक चमत्कार जैसा ही होगा। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिन्हें स्थिरता की फिक्र्र में नजरअंदाज नहीं किया सकता। सबसे बड़ा सवाल तो जनादेश के सम्मान का है। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा सकते में थी। इसके बड़े नेता कह चुके थे कि जनादेश हमें विपक्ष में बैठने का मिला है। और तो और भाजपा की ओर से उपमुख्यमंत्री बने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुबर दास ने तो मतदाताओं की समझ पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा की यह गत निरक्षर मतदाताओं के कारण हुई है। लेकिन अब इन्हीं निरक्षरों के फैसले को अपने पक्ष में बता कर रघुबर दास उपमुख्यमंत्री बन गए हैं। मानों उन्हें कुर्सी मिल गई तो अब मतदाता साक्षर हो गए। चुनाव के फैसले से हताश कोई बड़ा नेता आज तक इस तरह का बयान नहीं दिया था। मतदाताओं की खिल्ली उड़ाने वाला मतदाताओं पर शासन करे यह कैसा जनतंत्र है। इस बात पर विचार करना होगा और भाजपा को जवाब देना होगा।

दूसरा सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा का अस्वाभाविक गठबंधन है। झारखंड की राजनीति में ये दोनों पार्टियां अब तक दो धुरी पर रही हैं। भाजपा की कमान हमेशा उन हाथों में रही है जो लोग झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं। झामुमो इन लोगों को दिकु कहता है। झामुमो अब तक कहता रहा है कि झारखंडियों की बदहाली में इन दिकुओं का बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा मुसलिम समेत दूसरे अल्पसंख्यक झामुमो के वोट बैंक रहे हैं। लेकिन आज गुरु जी अपनी कुर्सी की खातिर अपने इन पुराने चेलों की भावनाओं का कत्ल कर भाजपा के साथ हो गए हैं तो कल गुरु जी को अपने चेलों को जवाब देना होगा, जो एक आसान काम नहीं होगा।

शिबू सोरेन को दूसरी बार पद से क्यों हटना पड़ा था, यह सब को जाहिर है। भाजपा ने गुरु जी को हटाने के लिए उस वक्त हर प्रयास किया था लेकिन आज भाजपा उसे भूल चुका है। भाजपा को जवाब देना होगा कि आखिर क्या हुआ जो शिबू सोरेन को मदद देना जायज हो गया।

बसापा की मायावती या झामुमो के शिबू सोरेन सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह किसी से छुपा नहीं। ये लोग ताल ठोक कर अपनी बात कहते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद भी शिबू सोरेन ने साफ-साफ कहा कि मुख्यमंत्री मुझे बनना है, जिसे समर्थन देना है, वह दे। लेकिन भाजपा तो खुद को पार्टी विथ ए डिफरेंस होने का दावा करती है। अब शिबू सोरेन जैसे दागदार के साथ सरकार बना कर वह कैसा डिफरेंस दिखाना चाहती है, यह तो भाजपा ही बताएगी। ऐसे आम तौर पर तो यह साबित हो चुका कि कुर्सी भाजपा के लिए कुछ भी कर सकती है, गलत-सही का कोई फर्क नहीं है उसके पास।

... इस हौसले को सलाम!

2009-12-28T13:16:00.000+05:30

गिरीश मिश्र

मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी की बेटी के साथ न हो', ये कहना है रुचिका के पिता सुभाष गिरहोत्रा का. दरअसल, यह वाक्य सिर्फ पिता का दर्द ही बयान नहीं करता. यह पूरी व्यवस्था, तंत्र और उसके ताने-बाने के वजूद पर ही सवालिया निशान है. खुद की पीठ थपथपाने वाले भारतीय लोकतंत्र की कलई को भी यह खोलता है, जिसे वह हमेशा ही ऐसे हर दर्दनाक हादसे के बाद ढांकता-तोपता है. क्या यह साठ साल की लोकतांत्रिक यात्रा के बाद भी बौराए-मदांध 'तंत्र' द्वारा 'लोक' को लूटने-बर्बाद करने, यहां तक कि उसकी जान लेने तक की दास्तान नहीं है? व्यवस्था का सड़ना आखिर किसे कहते हैं? क्या कानून सिर्फ प्रभावशाली लोगों और धनिकों की रक्षा के लिए है? राजनेता, अफसर, पुलिस, शिक्षा केंद्र, गुंडे-अपराधी क्या सभी की मिलीभगत का खुलासा यह अकेला रुचिका कांड नहीं करता?

और, 'कानून के शासन' के नाम पर 'अंधा कानून' जो दांवपेंचों और चालबाजियों से उपजे उन तर्कों में ज्यादा भरोसा करता है - जहां कोई संवेदना नहीं, मानवीयता नहीं, और जिसके मकड़जाल में वो गरीब, असहाय और पहले से इस 'क्रूर' व्यवस्था की मारी वो अभागी 'रुचिका' खुदकुशी करती है और फिर परिवार फंसता है एक अंतहीन दुष्चक्र में, वो भी एक-दो महीने नहीं, साल नहीं, पूरे 19 बरस, और फिर भी उसे पूरा न्याय नहीं मिलता, सिर्फ न्याय की आस दिलाती एक छोटी सी रोशनी मिलती है. क्या विडम्बना है?

हजारों बरस से भारतीय संस्कृति के नायक रहे भगवान राम को भी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस मिलती है पर यहां नहीं! यहां बात सिर्फ रुचिका की ही नहीं है, ऐसे मामले रोज हो रहे हैं. अक्सर बात दबी रह जाती है पर व्यवस्था के बेशर्म ठेकेदार रखवालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि यही चलन है और यही तंत्र है, जिसमें आम आदमी पिसने को मजबूर है. आखिर जेसिका लाल हत्याकांड, नीतीश कटारा हत्याकांड, प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड, नयना साहनी का तंदूर कांड जैसे अनेक मामलों में क्या हुआ? इन सभी में भी तो प्रभावशाली लोगों की काली करतूतें किसी एस.पी.एस. राठौड़ की हरकतों जैसी ही शामिल थीं? और, सत्ता ताकत के पुलिसिया मद को अभिव्यक्त करता शिवानी भटनागर हत्याकांड और रूपन देवल बजाज कांड को भी लोग भूले तो नहीं हैं.

तो ये है वो जनतंत्र और जन की आकांक्षा पर चलने वाली सरकार जिसमें से 'जन' पूरी तरह से गायब हो चुका है और तंत्र में बैठे लोग मध्ययुगीन तानाशाह जैसे 'राज' कर रहे हैं और जवाबदेही तथा जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं. 1990 में घटना के बाद से सत्ता में बैठे सभी मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार रहे, चाहे वो ओमप्रकाश चौटाला हों, बंसीलाल या फिर भजनलाल. सभी ने इस मसले पर आंखें मूंदे रखीं. लेकिन जैसा कि रुचिका के पिता सुभाष गिरहोत्रा का कहना है कि चौटाला ने तो हद कर दी. राठौड़ न केवल चौटाला के लगातार दाहिने हाथ बने रहे बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई को भी उन्होंने ही रोका. 1990 में रुचिका के साथ छेड़छाड़ की घटना और प्रताड़ना के बाद हरियाणा के डीजीपी आर.आर. सिंह ने जांच की और राठौड़ पर कार्रवाई की संस्तुति के साथ रिपोर्ट सौंपी, लेकिन चौटाला ने कार्रवाई नहीं की. कायदे से तभी एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए थी तत्कालीन आई.जी. राठौड़ के खिलाफ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों?

आखिर आज भी चौटाला झूठ बोल कर किसे बरगलाना चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने राठौड़ का पक्ष नहीं लिया, तो रिपोर्ट दर्ज न करवाना और डीजीपी की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई न करना आखिर क्या है? चौटाला कहते हैं उन्होंने राठौड़ को निलंबित किया था, लेकिन यहां भी वो लोगों को भ्रम में रखते हैं. उन्होंने राठौड़ को रुचिका मामले में नहीं, दूसरे मामले में निलंबित किया था. गौरतलब ये भी है कि चौटाला सरकार ही 1999 में राठौड़ को राष्ट्रपति का पुलिस मेडल दिलाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती है. यहां चौटाला कहते हैं कि ये तो आईएएस-आईपीएस अफसरों का तय क्राइटेरिया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया. यहां ध्यान देने की बात ये है कि राठौड़ को राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रस्ताव हरियाणा के तत्कालीन गृह सचिव बीरबल दास ढतिया ने भेजा था, और यही ढतिया बाद में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने और अब उन्हीं चौटाला की पार्टी के संसदीय मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं. यहां गौर करने का पक्ष ये भी है कि यदि 1990-91 में ही राठौड़ पर चौटाला ने कार्रवाई की होती तो फिर नौ साल बाद कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने की नौबत नहीं आती और न ही कोर्ट को सीबीआई को मामला सौंपना पड़ता और शायद तब रुचिका को भयावह निराशा में खुदकुशी भी न करनी पड़ती.

तो चौटाला के झूठ का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए और, चौटाला ही क्यों, बाद की बंसीलाल और भजनलाल सरकारों ने भी कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर रुचिका के 1993 में खुदकुशी के बाद पिता और भाई को करोड़ों का पंचकुला का मकान औने-पौने दामों में बेच कर शिमला और दूसरी जगहों पर दर-दर भटकने को क्यों मजबूर होना पड़ा? आखिर राठौड़ के ही निर्देश पर तो पुलिस ने कार चोरी के मामले में भाई आशु को फंसाया और 1993 में 23 अक्तूबर से 23 दिसंबर यानी दो महीने तक अवैध रूप से हिरासत में रखकर भारी प्रताड़ना दी थी और फिर रुचिका की खुदकुशी के बाद थाने में पिटाई से बेहोश आशु को उसके घर पर फिकवा दिया. क्या यह कम बड़ा हादसा है कि आशु की दस साल की बेटी आज तक स्कूल नहीं जाती, क्योंकि परिवार को इस बेटी के साथ भी रुचिका जैसी किसी अनहोनी की आशंका है? क्या यह आतंक का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरण का अपने ढंग का नायाब मामला नहीं? जो राठौड़ स्कूल तक से चौदह साल की बच्ची को फीस न देने के झूठे आरोप में निष्कासित करवा देता है, रुचिका के घर गुंडों और पुलिस कर्मियों को प्रताड़ित करने को भेजता है, उसे पुलिस-प्रशासन-व्यवस्था की नियोजित भ्रष्टता का शर्मनाक उदाहरण नहीं तो क्या कहेंगे? तो क्या सभी इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं?

ऐसे में देश भर में उठ रहे सवालों के बीच यदि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार फिर से पूरे मामले पर पुनर्विचार और कोर्ट में जाने की बात कर रही है तो यह स्वागतयोग्य कदम है. राठौड़ की पुलिस मेडल की वापसी और पेंशन में कटौती की प्रक्रिया भी ठीक है, लेकिन अच्छा होता कि सरकार खुद ये पहल काफी पहले करती, अकर्मण्य `तंत्र´ का शिकार होकर बहरेपन का सबूत न देती. यहां यह भी तय होना चाहिए कि राठौड़ के गलत कामों में `मदद´ करने वाले कौन-कौन लोग थे. यह खुलासा होना जरूरी इसलिए है, क्योंकि जनता को यह जानने का हक है कि उसके नाम पर राज करने वाले जनप्रतिनिधि और अफसर कितना सफेद-स्याह कर रहे हैं. कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का यह कदम भी स्वागतयोग्य है कि अगली जनवरी से फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना काम शुरू कर देंगी, जिसमें महिलाओं-विकलांगों से संबंधित ऐसे मसलों को तुरंत उठाया जाएगा, जो 15 साल से अधिक समय से लंबित हैं.

एक और बात, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शांता कुमार का कहना है कि उन्होंने रुचिका मामले पर राठौड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए चौटाला को पत्र लिखा था और वो पत्र उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी को भी दिखाया था, जिस पर वाजपेयी भी शांता कुमार की तरह ही रो पड़े थे. लेकिन इस पत्र पर चौटाला ने राठौड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने खुद माना है कि अनेक लोग इस पत्र को इसलिए दबाना चाहते थे कि केंद्र और हरियाणा दोनों ही जगह एनडीए सरकार थी और इस पत्र का लोग फायदा उठाने की कोशिश करते. लेकिन यहां सवाल शांता कुमार और वाजपेयी की संवेदना-सदभावना का नहीं, जनता के हित में संवैधानिक आचरण-समर्पण और न्याय-भावना के साथ दृढ़ शासन का है. जाहिर है कि यहां कानून के शासन के संदर्भ में सियासी लाभ-हानि के चक्कर में चूक हुई. निश्चित रूप से ऐसी चूक फिर न हो, इस पर लगाम लगा सकती है - सिर्फ और सिर्फ जनता की जागरूकता. आखिर यह जागरूकता ही तो है, जिसने रुचिका की दोस्त आराधना और उसके माता-पिता मधु और आनंद प्रकाश को न्याय के लिए 19 साल तक लड़ने का जज्बा दिया, उस व्यवस्था से टकराने का बुलंद हौसला दिया, जिसने आज देश में न केवल एक नई वैचारिक बहस की शुरुआत की, बल्कि सभी के सामने सड़ रही व्यवस्था के ताने-बाने की पोल भी खोल दी. निश्चित रूप से इस मामले में आम लोगों के साथ ही मीडिया की भूमिका भी प्रशंसनीय रही... इस ज़ज्बे, इस हौसले को सलाम! और ये दिली आकांक्षा भी कि काश! ये दिलेरी, ये जिजीविषा हमारी जम्हूरियत के हर कोने में फले-फूले और अवाम को कैक्टस के कांटों से बचाते हुए बेहतरी की ओर ले चले. (लोकमत से साभार)

गिरीश मिश्र लोकमत, नागपुर के संपादक हैं.

खबरों की शुचिता

2009-12-27T10:11:00.001+05:30

राजदीप सरदेसाई
हम ऐसे समय में रहते हैं, जब भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। नेताओं से लेकर जज, वरिष्ठ नौकरशाहों से लेकर पुलिस अधिकारी, कारपोरेट के दिग्गजों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक मानो हरेक की कीमत तय है। पत्रकार होने के नाते हमारे काम का तकाजा है कि हम भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करें और उन्हें उजागर करें। इसलिए जब एक मधु कोड़ा को जेल भेजा जाता है तो हम यह सोचकर खुश होते हैं कि कानून ने पूर्व मुख्यमंत्री को धर दबोचा। जब एक जज के खिलाफ आरोपों की वजह से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो हम संतोष व्यक्त करते हैं। जब एक इंफोटेक हस्ती को सजा मिलती है तो हम कंपनियों के कामकाज में सुधार की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब कैमरा भीतर की ओर घूमता है, जब खुद खबर की कीमत तय होने लगती है, तब क्या होता है?

भ्रष्ट नेता या बिजनेस लीडर को जेल भेजा जा सकता है। जज के खिलाफ महाभियोग हो सकता है, बाबू पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन खबर के बदले धन का समर्थन करने वाले संपादक-रिपोर्टर का क्या होता है? हाल ही में पत्रकारिता की जड़ों पर कुठाराघात करने वाली पेड न्यूज का विवाद उस सिद्धांत के मर्म पर ही चोट करता है जिसकी शपथ से हम बंधे हैं। वह सिद्धांत है जवाबदेही का। जब हम अपने खुद के पेशे में उठ रहे तूफान के प्रति आंखें मूंदे रखते हैं तो हमें लोकतंत्र के दूसरे स्तंभों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का क्या नैतिक अधिकार है?

पत्रकारों की बिरादरी खुद को नैतिक समझने वाली और सिनिकल होती है। सिनिसिज्म के चलते हम मानते हैं कि गिलास सदैव आधा खाली होता है। अपने को नैतिक समझने की वजह से जब हमें गिरते नैतिक मानदंड का दोषी ठहराया जाता है तो हम क्रोध से भर उठते हैं। पेड न्यूज के संकट पर इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं की जरूरत नहीं है। जरूरत व्यावहारिक कुशलता के साथ समस्या को स्वीकार करने की और साथ ही गिरती साख को बहाल करने के अवसर के रूप में देखने की है।

पहले तो हम समझें कि 'पेड न्यूज' क्या है। हाल ही के कुछ लेखों में जायज 'एडवरटोरियल' और खबरों की अनैतिक बिक्री को एक मान लिया गया है। फर्क घोषणा के सिद्धांत में है। अगर एक राजनेता या कारपोरेट घराना अखबार में संपादकीय जगह या टीवी पर एयरटाइम खरीदना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे नियमानुसार इसकी घोषणा करनी होगी। जब राजनीतिक-व्यावसायिक ब्रांड गैर पारदर्शी ढंग से घुसा दिया जाता है, जब विज्ञापन फार्म या कंटेंट में साफ फर्क के बगैर खबर के रूप में पाठक या दर्शक के सामने आता है, तब वह खबरों की शुचिता का उल्लंघन है।

दूसरे, हमें यह समझने की जरूरत है कि 'पेड न्यूज' रातोरात घटी परिघटना नहीं है जो चुनाव पैकेज के साथ शुरू हुई हो। मिसाल के लिए, फिल्म और खेल पत्रकारिता खबर और जनसंपर्क में फर्क मिटाने के लिए बाध्य की जाती रही है। कारपोरेट भारत राजनीतिक भारत से एक कदम आगे रहा है।

प्राइवेट ट्रीटीज पिछले कुछ वर्षों से अस्तित्व में हैं, जिनके जरिए अखबार बिजनेस समूहों के साथ कंपनी में हिस्सेदारी के बदले अनुकूल कवरेज का समझौता करते हैं। अनुकूल मीडिया कवरेज के लिए धन अदा करने वाले राजनीतिक उम्मीदवार की जीत की गारंटी नहीं होती, जबकि 'प्राइवेट ट्रीटीज' के जरिए कारपोरेट घराने को पत्रकारीय निष्पक्षता से बचने की लगभग अमिट गारंटी मिल जाती है।

तीसरे, हमें यह मानना होगा कि सभी संबंधित पक्षों में 'पेड न्यूज' को अपनाने का प्रलोभन आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है। चुनावों के मामलों में अब यह रहस्य नहीं है कि सभाओं और प्रचार सामग्री पर नियंत्रण लगाकर अनाप-शनाप खर्चों को रोकने की चुनाव आयोग की कोशिशों के चलते चुनाव मे राजनीतिक धन का प्रवाह 'भूमिगत' ढंग से होने लगा है। शराब की तरह 'पेड न्यूज' इस 'समानांतर' चुनाव मशीनरी का हिस्सा है। केबल नेटवर्क और अखबारों पर कई क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों के नियंत्रण के चलते खासकर स्थानीय मीडिया आसानी से मूल्यों से समझौता कर लेता है।

यही नहीं, हाल के वर्षों में न्यूज 'बिजनेस' के स्वरूप में बुनियादी बदलाव आए हैं। टेलीविजन पर और कुछ हद तक अखबार में खबरों की जगह संकुचित होती गई है और प्रतिस्पर्धा बाजार में वित्तीय दबाव बढ़ गए हैं। हालाकिं विज्ञापनों के राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन बढ़ते खर्चो की वजह से वह बराबर हो गई है। अखबार की कीमत या चैनल के प्रसार राजस्व अब भी स्वीकृत मानदंडों से काफी कम है। इस कठिन बाहरी माहौल में 'पेड न्यूज' कुछ के लिए अस्तित्व बनाए रखने का रास्ता बन गई है। इस प्रक्रिया में पत्रकार व विज्ञापनदाता के बीच, खबर और मार्केटिंग के बीच मौजूद 'चीन की दीवार' लगभग गायब हो चुकी है।

तो भी 'पेज न्यूज' को जायज बनाने के लिए मार्केटिंग टीमों को दोषी ठहराकर हम पत्रकार के रूप में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे होंगे। अखबार के अंत में संपादक का नाम जाता है, प्रोप्राइटर या मर्केटिंग गुरु का नहीं। अखबार में जो छप रहा है या चैनल से जो प्रसारित हो रहा है, उसके लिए कानूनन संपादक ही जिम्मेदार है। सेल्स व मार्केटिंग प्रोफेशनल को राजस्व बढ़ाने का पैसा मिलता है, तो संपादकीय प्रोफेशनल को कंटेंट को बेहतर बनाने का। पत्रकार का काम कंटेंट को संपादकीय तौर पर बेहतर बनाना है, न कि उसे ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेचना। इस संपादकीय बेहतरी में ईमानदारी और विश्वसनीयता के सिद्धांत बेहद अहम हैं, दोनों को नकद धनराशि से नहीं तोला जा सकता। बदकिस्मती से खबरों के वॉचडॉग के रूप में संपादक की घटती भूमिका और रातोरात उभरे मालिकों के चलते एक शून्य पैदा हो गया है जिसकी वजह से नियमों और मानकों के लगभग संपूर्ण क्षरण की स्थिति बन गई है।

यदि खबरों की साख घटाने में संपादकों की सहभागिता रही है तो अब उनकी शुचिता बहाल करने में भी उन्हें ही अग्रणी भूमिका निभानी होगी। यदि देश का हर संपादक 'पेड न्यूज' के मामले मे कठोर आचार संहिता का पालन करने पर सहमत हो जाए, यदि 'घोषणा' के नियमों के अनुपालन पर जोर दिया जाए तो इस कैंसर को फैलने से रोका जा सकता है। सही सोच रखने वाले ज्यादातर समाचार संस्थान स्वीकार करेंगे कि 'पेड न्यूज' अंतत: उनके ब्रांड को मिटा देगी और यह संपादकों पर है कि तमाम मीडिया फोरम के जरिए सही राह पर आने से इनकार करने वालों को शर्मिंदा और अलग-थलग करने के लिए पर्याप्त नैतिक दबाव डालें। प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस पेशे के भविष्य के लिए बहुत अहम है। साभार : दैनिक भास्कर

Please Do Not Sell

2009-12-16T17:16:00.000+05:30

Paid-for news is emerging as the single-most serious threat to our collective credibility.

Vinod Mehta

News is something someone, somewhere doesn’t want to read. The rest is PR.

— Claud Cockburn

Indian media doesn’t do introspection. We recommend it to others—MPs, political parties, militants, judges, scientists.... They are all advised to look deep inside their own trade and clean up the rot. Meanwhile, the rot creeping into the fourth estate is studiously ignored or airbrushed, usually by organising a “studio discussion” in which the citizen is asked: Does the media need to be accountable? Discussion over. Issue over. Fortunately, even that stratagem is wearing thin. The chicanery is conspicuous.

And yet who can deny that while our media has much to be proud of, there is increasing public disenchantment, not just with its slant, shrillness, sermonising and sensationalism, but with its core value, namely integrity. It is hardly a secret that the media is capable of misjudgement and laziness. However, what the aam aadmi seldom doubts is the “news” it transmits. That trust, alas, is breaking down.

I am not referring to the blurring of news and opinion, which itself violates the time-honoured principle: News is sacred, comment is free. However, even when news and comment are mixed up, it is possible for the alert consumer to separate the two. At any rate, even in the most advanced of democracies, the media does carry ideological/party bias, which is reflected not in the editorial pages, but in the news columns. That practice, however deplorable, a free press can live with.

If all these burdens were not enough for the media in the world’s largest democracy, consider this: Sections of the media are now for “sale”. For a price, you can buy news on the front page. It is a trend which has been with us for a few years, but thanks to the exposure by the late Prabhash Joshi, P. Sainath and others, it is emerging as the single-most serious threat to our collective credibility. Indeed, the system is getting fast institutionalised, with TV channels and newspapers approaching politicians, especially during elections, with a “package” which, interestingly, is negotiable. It is an offer difficult to refuse.

I am not unmindful of the difficult times the media industry is going through. The market is too crowded, the advertising cake is too small, the economy is too sluggish. We are all furiously engaged in finding new and innovative ways to augment our dwindling revenues. Outlook (like others) is neck-deep in this skirmish. As you may have noticed, the Outlook ‘Spotlight’ feature is sponsored, the client has almost full editorial control. The only redeeming aspect is that the reader can easily spot it, since it is clearly marked on the page. News for sale is not. The purpose here is to pass off sponsored news as professional news.

Dog does not eat dog. True. In the investigation you are about to read, the intention is to shed light on a malaise which, if not treated, will surely destroy the Indian media. I hope our colleagues in the business will take it in that spirit.

Courtesy : OUTLOOK

पैंतीस... मिंस... थर्टी फाइव !

2009-12-12T19:10:00.001+05:30

मुहल्ले की दुकान पर एक दिन खड़ा था। 12-13 साल की एक लड़की आई और दुकानदार से कार्नफलैक्स देने को बोली। दुकानदार ने रैक से निकाल कर कार्नफलैक्स दे दिया। लड़की ने पूछा, कितने पैसे दूं। दुकानदार बोला, पैंतीस रुपए। लड़की गुमशु रही। दुकानदार दो-तीन बार पैंतीस-पैंतीस कहता रहा। अंत में लड़की बोली, मिंस। तब दुकानदार बोला, थर्टी फाइव। थर्टी फाइव कहने पर लड़की समझ पाई, वह पैंतीस नहीं समझ पा रही थी।

यह है हमारे बदलते मध्यवर्गीय समाज की तस्वीर। बच्चों को हिंदी के अक्षर और अंकों का ज्ञान भी नहीं हो पाता और अंग्रेजी बोलने लगते हैं। स्कूल से ज्यादा न्यू मीडिया चैनल, इंटरनेट का कमाल है, यह सब। दरअसल एक तरह से पूरी दुनिया में एक बार फिर से अंग्रेजी का दबदबा बढ़ने लगा है। अभी ब्रिटिश कौंसिल की एक रिपोर्ट आई है। इस रिर्पोट के बाद अंग्रेजी की वकालत करने वालों की बांछे खिल गई है। नई पीढ़ी के लोकप्रिय उपन्यासकार चेतन भगत से लेकर अंग्रेजी के अनेक अखबार बखान करने में लग गए हैं कि अंग्रेजी के सिवा कोई चारा नहीं। हिंदी के समर्थकों को मानों साप सूंघ गया है। वे करें तो करे क्या।

ब्रिटिश कौंसिल की रिपोर्ट ‘इंगलिश नेक्सट इंडिया’ में बताया गया है किस तरह अगले कुछ वर्षों में चीन में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भारत से अधिक हो जाएगी। ‘कम्युनिस्ट’ चीन के ग्लोबलाइजेशन के बाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे परोसा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर हम नहीं चेते तो अंग्रेजी की जानकारी में वह चीन हमें पछाड़ देगा, जहां अभी कुछ वर्ष पहले तक चीनी भाषा को छोड़कर अन्य कोई भाषा लोग जानते तक नहीं थे।

एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में चेतन भगत ने कहा है कि अंग्रेजी हमें इंटरव्यू फेस करना सीखाती है। यह हमें सबसे बेहतर टेक्सट बुक उपलब्ध कराती है और दुनिया से इंटरनेट के जरिए साक्षात्कार कराती है। चेतन भगत की कही इन बातों को अपने निजी अनुभवों से जोड़कर देखता हूं तो कुछ गलत नहीं दिखता। और ना ही कुछ नया लगता है।

याद आता है अपने कालेज का दिन। देहात से आकर पटना कालेज में पढ़ रहा था तो बी.ए. (अर्थशास्त्र आनर्स ) के क्लास में अधिकांश लड़के अंग्रेजी में ही पढ़ते थे। लेकिन कुछ छात्र हिंदी में पढ़ते थे। इसी में मेरा मित्र प्रियदर्शी भी था। बिहार आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा होने के कारण हिंदी के प्रति उसका अपना लगाव था। वह मुझे भी बार-बार हिंदी माध्यम अपनाने को उकसाता था। लेकिन तब तक मैं अंग्रेजी में पढ़ने का अभ्यस्त हो चुका था। हिंदी की किताबें दोयम दर्जे की लगती थी। और फिर उतनी किताबें थी भी नहीं। जो थी उनमें कई जगह अनुवाद गलत या फिर इतनी क्लिष्ट तरीके से लिखी हुई होती थी कि बात समझ में नहीं आती थी। इसके उलट मार्शल, पिगु, राबर्टसन, केन्स सुम्पीटर, डाल्टन, कुजनेटस, क्राउथर, हिक्स जैसों की किताबों की बात ही कुछ और थी। प्रियदर्शी के बार-बार जोर देने पर मैं कहता था, मैं हूं तो पूरी तरह हिंदी का समर्थक। लेकिन समर्थक होने का मतलब यह नहीं कि जो जानकारी मैं हासिल कर सकता हूं, उसे नहीं हासिल करूं। आज तीस साल बाद जब कभी अंग्रेजी-हिंदी की बातें चल पड़ती है तो प्रियदर्शी कहता है, कालेज में कही तुम्हारी बातें ज्यादा ठीक थी।

मेरे कालेज के दिनों में अंग्रेजी पढ़ने के जो फायदे थे वे आज की बदलती दुनिया में और बढ़ गए हैं। इसके लिए हिंदी के मठाधीश भी कम जिम्मेदार नहीं। आज भी हिंदी में वैसी किताबें नहीं जो अंग्रेजी से टक्क्र ले सकें। हिंदी में वैसे अखबार नहीं, जो अंग्रेजी का मुकाबला कर सकें। अगर किसी छात्र को देश-दुनिया के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते रहना है तो तमाम कमियों के बावजूद उसे अंग्रेजी अखबारों का ही सहारा लेना पड़ेगा। हिंदी का बाजार विस्तृत होने के बावजूद हिंदी अखबारों के कंटेट इस लायक नहीं बन पाए है कि अंग्रेजी पढ़ना छोड़ दिया जाए।

हिंदी का विकास अंग्रेजी का विरोध कर नहीं किया जा सकता। बल्कि हिंदी का विकास हिंदी को समृद्द बना कर होगा। अगर हम हिंदी के विकास के उपक्रम में अंग्रेजी का विरोध शुरू कर देंगे तो इससे हिंदी या हिंदी वालों का भला नहीं होने वाला। अपने पेशे, पत्रकारिता की ओर ही देखता हूं तो यह बात शत प्रतिशत सही लगती है। धर्मवीर भारती, रघुबीर सहाय, राजेंद्र माथुर, जैसे कई नाम हैं जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के लिए अमूल्य काम किया , जबकि उन सबों ने पढ़ा-पढ़ाया अंग्रेजी था। लेकिन अंग्रेजी की जानकारी से खुद को अलग रखकर आज हिंदी पत्रकारिता में जो बड़ी फौज खड़ी हो गई है वह क्या कर रही है, यह हम सब अच्छी तरह देख रहे हैं। यहां मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि इतने दिनों के प्रयास के बावजूद हम आज तक हिंदी में कोई ऐसी न्यूज एजेंसी तक नहीं खड़ा कर सके जो रायटर, एएफपी तो दूर पीटीआइ का भी मुकाबला कर सके। आज अधिकांश हिंदी अखबार पीटीआइ की सेवा बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनके यहां अब अंग्रेजी जानने वाले इने-गिने लोग ही डेस्क पर रह गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि आप इनकी हर खबरों में तथ्यों की गलतियां देख सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सीबीएसएइ को दसवीं की परीक्षा समाप्त नहीं करनी चाहिए, तो हिंदी अखबारों में छपता हैः दसवीं की परीक्षा समाप्त नहीं होगीः प्रधानमंत्री ।

लेकिन हां, अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी दां बनना, बिल्कुल दो बाते हैं। अंग्रेजी पढ़ने का मतलब यह नहीं कि हम अपने समाज को भूल जाएं। अपनी मातृभाषा को त्याग दें। चेतन भगत कहते हैं कि हिंदी हमारी मां है तो अंग्रेजी पत्नी। लेकिन पत्नी के प्रेम में पागल होकर मां की ममता को भूल जाना कतई सभ्य होने का सूचक नहीं होगा। हम चाहे जितनी अंग्रेजी जान लें, अगर ऊपर उल्लेखित लड़की की तरह पैंतीस का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो हमारा विकास अधूरा रहेगा, हम असम्य ही बने रहेंगे।

Two BJP men, so alike and so different

2009-12-12T08:07:00.001+05:30

Vidya Subrahmaniam

Critics have panned the Liberhan Commission report on the December 6, 1992 demolition of the Babri Masjid on multiple counts, berating Justice Manmohan Singh Liberhan especially for placing the Teflon Atal Bihari Vajpayee alongside such accomplished disrupters as Vinay Katiyar, Sadhvi Rithambara and Pravin Togadia.
It is a measure of the rarefied place politics has accorded the former Prime Minister that on Monday the Congress was forced to jump on the ‘save Vajpayee’ bandwagon. Speaking in the Lok Sabha, Salman Khursheed, Minister for Minority Affairs, all but regretted Mr. Vajpayee’s inclusion in the list of 68 men and women whom the Liberhan report held culpable for the Babri crime. Hardly anyone objected to the presence of Lal Krishna Advani’s name on the same list.
The judge’s conclusions are undoubtedly problematic. Unlike Mr. Advani who was in the thick of pre- and post-demolition action in Ayodhya, Mr. Vajpayee was all along on the sidelines. Yet in conferring this dubious honour on the former Prime Minister, the learned judge unwittingly broke the enduring stereotype of “moderate-Vajpayee” and “hardline Advani,” thereby providing an opportunity for a more honest and less black-and-white appraisal of the former Prime Minister and his deputy.
The celebration of Mr. Vajpayee has grown inversely with the popularity of his party, reaching hagiographic proportions in the currently adrift Bharatiya Janata Party. Mr. Advani’s inability to arrest the BJP’s precipitous decline, and the impression he has given of clinging to position, have only added to the Vajpayee persona and aura.

The Liberhan Commission report provides the perfect backdrop for re-evaluating the two key figures who, between them, shaped the BJP’s fortunes. Under their watch, the party scaled great heights as it plumbed the depths but, more relevantly, it grew from a sidelined introvert to a fearsome bully capable of repeatedly pushing the country to the brink. Analysts have judged Mr. Advani more guilty of divisive politics than Mr. Vajpayee, and not without reason. Mr. Advani was visibly in command whenever the BJP ran amok, as was the case during the Ram rath yatra, which he used to whip up frenzy and which inevitably set the stage for the destruction of the Babri Masjid.
By contrast, the former Prime Minister was famously toasted as the “right man in the wrong party.” He would be in the background as Mr. Advani rallied and thundered, emerging to take his place at the top once the BJP began to assimilate the limitations of combative politics. Mr. Advani was the chosen one as far as the Rashtriya Swayamsevak Sangh was concerned. The RSS distrusted Mr. Vajpayee, and would not easily accept the transition to the Vajpayee era. But as the former Deputy Prime Minister himself records in his book, My Country, My Life, the ideologue was ill-suited to forge electoral partnerships, which alone could place the BJP within the reach of power. Who better to drive the coalition than the “liberal-secular” Mr. Vajpayee?
Mr. Vajpayee’s accomplishments are many, and it is entirely to his credit that the BJP-led alliance ruled for six years. But his vulnerabilities have been numerous too, though such has been the Vajpayee myth that he could move to the periphery when a wrong was done, and win commendations when a right happened.
Indeed, a dispassionate reading of the BJP’s history will establish not only Mr. Vajpayee’s frequent excursions into “communal” territory but also his failure to frontally confront the RSS despite being uniquely placed to do so. Ironically, and probably for all the wrong reasons, that job was done by Mr. Advani. In a speech delivered at the party’s national executive in Chennai on September 18-19, 2005, the former Home Minister showed the RSS its place in a manner that went beyond anything attempted by Mr. Vajpayee and which is unlikely to be equalled by any future BJP leader. Long ago, in August 1979, Mr. Vajpayee did write an article in the Indian Express, critical of the RSS but that was by a compact with the BJP’s mentor. The Jana Sangh, which was under pressure to renounce the RSS, needed to save its place in the Janata Party. Mr. Vajpayee’s piece was intended to suggest distance between the Jana Sangh members of the Janata Party and the RSS.
Mr. Vajpayee was a schoolboy when he penned a poem which went on to attain fame beyond the imagination of a child his age. The lyrics, Hindu tan man, Hindu jeevan, rag, rag mera Hindu parichay (I am Hindu in heart and body, my life is Hindu, Hindu is my only identity), inspired many generations of RSS volunteers and continues to be sung at RSS shakhas. Obviously, the song was justified by the path he took. Mr. Vajpayee joined the RSS and was among the first batch of pracharaks to migrate to the Jana Sangh.
In 1983, Mr. Vajpayee hit the headlines for a speech he made during the violent Assam election which was fought on the foreigners’ issue, and which saw the massacre of over 2000 mostly Muslim men and women in Nellie. The BJP disowned the speech. However, thanks to the irrepressible Indrajit Gupta, who read out excerpts from it in the Lok Sabha while debating the motion of confidence moved by Mr. Vajpayee on May 28, 1996, we now know what he said. And what Mr. Vajpayee said (about foreigners being chopped into pieces) is not very different from what Varun Gandhi would say a quarter of a century later, winning universal approbation for the violent, divisive imagery he evoked.
This was not the only occasion when Mr. Vajpayee slipped into libellous language. He did so as Prime Minister. In the aftermath of the 2002 Gujarat pogrom, he famously asked “kisne lagayee aag? (who lit the fire?),” and went on to insinuate that Muslims cannot co-exist with non-Muslims. A hallmark of Mr. Vajpayee’s career has been his effortless ability to flip-flop between statesmanlike large-heartedness and pandering to the vile instincts of a raw swayamsevak. He rose to towering heights when he visited the Minar-e-Pakistan, when he pushed for peace with our western neighbour and when he reached out to Kashmiris. No assessment of Mr. Vajpayee can be complete without acknowledging that Kashmir held its first free and fair election under a government headed by him.
But then there is also the string of self-indicting statements — while on a visit to Staten Island in September 2000, he shared a platform with the Vishwa Hindu Parishad, and declared himself a swayamsevak first. Three months later, on the anniversary of the Babri Masjid demolition, he described the construction of the Ram temple as “a national sentiment” that awaited fulfilment. It was an impolitic thing to say on a day that commemorated the Masjid’s brutal end. In the Lok Sabha, Jaipal Reddy would describe the remark as the “slip of the mask.” Yet Mr. Vajpayee got away with it because with characteristic aplomb he would soon make a u-turn — handing out the assurance from distant Kumarakom that any solution to Ayodhya would have to be “peaceful and amicable.”
What sets Mr. Vajpayee apart from Mr. Advani is the former’s instinctive reaction to situations. He could change colour and tone so often and so quickly that critics would tear their hair trying to pin him down to one position. For every comment that Mr. Vajpayee made, there would be a counter comment with an escape clause.
Those who know the former Prime Minister insist that he was genuinely stricken by the enormity of December 6, 1992, and wrote out his resignation in atonement. A month into the cataclysmic climax, Mr. Vajpayee himself acknowledged the speculation, saying in witty verse, “jaaye to jaaye kahan? (where do I go?)”. And yet in March 2005, the weekly magazine Outlook produced a video recording of a speech he made in Lucknow on December 5, 1992, which captured a relaxed Mr. Vajpayee quite enjoying the prospect of karsevaks gathering in strength at Ayodhya. “Kar seva rok ne ka sawal hi nahi hai (no question of stopping the kar seva),” he asserted, adding that it was natural for people to assemble in large numbers for it.
When Mr. Advani tried the somersault, he landed on his nose. This is because he could never multi-task like his senior colleague. Mr. Advani breathed so much fire during the Ayodhya agitation that the embers virtually extinguished his career. His Jinnah Avatar did not work because his audience was not trained to accept deviations from the Ayodhya warrior. Nonetheless, history will record that Mr. Advani went where Mr. Vajpayee dared not go. Asked to resign for the Jinnah adventure, Mr. Advani lambasted the RSS: “But lately an impression has gained ground that no political or organisation decision can be taken without the consent of the RSS functionaries. This perception, we hold, will do no good either to the party [BJP] or the RSS…”
Mr. Vajpayee and Mr. Advani come from the same stock and subscribe to a common divisive worldview. Except one was clever enough to appear different and the other tried but failed.
Courtesy : The Hindu

वाहवाही 24x7

2009-12-08T18:07:00.001+05:30

बिहार में नीतीश सरकार के चार साल पूरे हो गए। इस मौके पर पिछले 24 नवंबर को राज्य में सरकारी स्तर पर काफी जोश-खरोश का माहौल रहा। सरकार ने अपनी उपलब्ध्यिां गिनाईं तो विपक्ष ने विफलताओं का रिकार्ड पेश किया। तात्कालिक तौर पर इस जश्न का सर्वाधिक फायदा मीडिया घरानों ने उठाया। राज्य के अखबारों में राज्य सरकार की ओर से काफी एडवरटोरियल छपे। सरकारी खजाने से करोडो रुपए मीडिया घरानों को दिए गए। इन एडवरटोरियलों को पढ़ने से सचमुच ऐसा लगता है कि बिहार में सुशासन स्थापित हो चुका है। ऐसे पहले से भी मुख्यमंत्राी को सुशासन बाबू का खिताब मीडिया वाले दे चुके हैं।
मगर इन एडवरटोरियलों की अंदरूनी कहानी को जानने पर जो तथ्य सामने आते हैं वे काफी चैंकाने वाले हैं। सचाई यह है कि मीडिया वेश्यावृति पर उतर आई है। विज्ञापन के तौर पर जो एडवरटोरियल छपे हैं, उसे राज्य के सूचना व जनसंपर्क विभाग ने जारी तो जरूर किया है, लेकिन उसे तैयार किया है उन अखबारों ने जिन अखबारों में वे एडवेटोरियल छपे हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो जिस तरह एक वेश्या सजधज कर ग्राहक खोजती है, ठीक उसी तरह मीडिया वाले एडवरटोरियल तैयार कर सरकार के पास ले जाते हैं और जो ज्यादा गुणगान करने वाला लगा, उसे छापने की मंजूरी मिलती है। निष्पक्षता का दंभ भरने वाली मीडिया की यह काली करतूत सचमुच निदंनीय है।
सरकार तो अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करेगी ही, लेकिन लोकतंत्र में प्रहरी का काम करने का दावा करने वाली मीडिया जब बिल्कुल बिकाऊ
हो जाती है तो सचमुच संकट पैदा हो जाता है। जनता को सही-सही जानकारी कैसे मिले, यह समस्या उठ खड़ी हो जाती है। बिहार में फिलहाल ठीक यही स्थिति पैदा हो गई है। सरकार के कामकाज का सभ्यक मूल्यांकन करने के बजाए मीडिया ढोल बजाने में लगी हुई है। मीडिया और खासकर हिंदी मीडिया, प्रशासन और सरकार के काम के अंतर को समझ नहीं पा रही और लगातार एकतरफा तस्वीर पेश करती जा रही है।
यही कारण है कि लोगों की जुबान पर, खासकर शहरी इलाकों में हर जगह यह बात छाई हुई है कि नीतीश राज में शिक्षा का काफी विकास हुआ। जबकि हकीकत ठीक विपरीत है। नीतीश सरकार ने शिक्षा को बीस साल पीछे धकेल दिया है। बिना किसी जांच-पड़ताल के लाखो अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की बहाली कर सरकार ने शिक्षा की बुनियाद को ध्वस्त कर दिया है। दो तिहाई बहाल शिक्षक पूरी तरह अयोग्य हैं। सैंपल सर्वे में यह तथ्य उजागर हुआ है कि उन्हें खुद अपना नाम तक सही-सही लिखने नहीं आता। वैसे में ये बहाल शिक्षक कौन सी और किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल कोई नहीं कर रहा। इतना ही नहीं बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए सरकार ने पटना विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई पिछले साल से बंद कर दी। घोषणा तो इस साल से सारे विश्वविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई बंद करने की हुई थी। लेकिन ऐसा निर्णय लेते वक्त सरकार ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि आखिर छात्र पढ़ेंगे कहां। राज्य सरकार के कितने हाई स्कूल इस लायक हैं जो इंटर की शिक्षा दे सकेगंे। कितने स्कूलों के पास आधारभूत संरचना और इंटर के छात्रों को पढ़ाने योग्य शिक्षक हैं। अगर ऐसी स्थिति में यह कहा जाए कि सरकार जानबूझ कर ऐसी स्थिति पैदा कर देना चाहती है कि छात्र प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़ने को बाध्य हो जाएं तो क्या गलत होगा। जिस किसी की सलाह पर सरकार ने ऐसा निर्णय किया है निश्चित तौर पर उसकी सांठगांठ कोचिंग संस्थान वालों से है।
शिक्षण संस्थानों में तीस से चालीस प्रतिशत पद रिक्त हैं। लेकिन इन पदों पर योग्य लोगों की बहाली की कोई कोशिश नहीं हो रही और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का दावा किया जा रहा है। यह स्तर कितना ऊंचा उठा है इसकी पोल इसी तथ्य से खुल जाती है कि राज्य के इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर कालेजों में दाखिला लेने वाले छात्र नहीं मिल रहे। सैकडो सीटें खाली हैं। राज्य में बोलचाल की भाषा में एक मुहाबरा बहुत प्रचलित है कि दक्षिण और महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कालेज तो बिहार के छात्रों के बूते चलते हैं। एक ओर ऐसी स्थिति है और दूसरी ओर बिहार के कालेजों को छात्र नहीं मिल रहे। यह विरोधाभास आखिर क्यों हैं। क्या सरकार ने कभी इस ओर ध्यान देने की कोशिश की है, मीडिया वालों ने सचाई बताने की कोशिश की है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की काली करतूतों पर देश के प्रमुख शिक्षाविद अनिल सदगोपाल ने सही कहा है कि राज्य सरकार जो कर रही है उसका नतीजा राज्य के लोग 20 साल बाद भुगतेंगे।
राज्य सरकार ने प्रगतिशील होने का दिखावा करते हुए बड़े जोश-खरोश के साथ भूमि सुधार आयोग का गठन किया था। लेकिन आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो सरकार के होश गुम हो गए। प्रगतिशीलता का नकाब उतर गया और मुख्यमंत्री ने अपने वोट बैंक के दबाव में साफ-साफ कह दिया कि सरकार बटाइदारों के हित में आयोग की जो अनुशंसाएं हैं, उसे लागू नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जब इस तरह सीधे तौर मैदान छोड़कर पीछे भाग गए तो उनके बचाव में चापलूस पत्रकार आ गए और कहने-लिखने लगे कि नीतीश जैसे समन्वयवादी से भूमि सुधार को लागू करवाने की अपेक्षा करना उनके साथ नाइंसाफी होगी।
शिक्षा और भूमि के बाद अब आएं बिजली के मामले पर। राज्य में बिजली की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगले पांच साल तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। नीतीश सरकार के सत्ता के आने के बाद बहुत हल्ला हुआ कि अब बिजली की स्थिति सुधर जाएगी। शुरुआती दौर में नए थर्मल पावर प्लांट लगाने के 28 निवेश प्रस्ताव आए। ये प्रस्ताव 83, 551 करोड़ रुपए से अधिक के थे। लेकिन पिछले साल में निवेशकों ने एक पैसा भी निवेश नहीं किया। आधिकारिक सूत्रों का ही कहना है कि टाटा, रिलायंस, एस्सार समेत 11 निजी निवेशकों ने थर्मल पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव दिए थे। लेकिन काम आगे नहीं बढ़ सका। जबकि इसी अवधि में हरियाणा ने 5000 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगा लिया। इनमें से दो प्लांटों में बिजली उत्पादन शुरू भी हो चुका है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकीकरण योजना के तहत स्थापित होने वाले सबस्टेशनों का काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। सब स्टेशन के लिए जमीन राज्य सरकार को देनी है लेकिन सरकार जमीन नहीं दे पा रही। राज्य सरकार ने 65,434 गांवों में बिजली पहुंचा देने का दावा किया है, जबकि हकीकत है कि अब तक सिर्पफ 49,681 गांवों में ही बिजली पहुंची है।

बिजली के बाद फुड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 1415 करोड़ के 49, स्वास्थ्य के क्षेत्रा में 2088 करोड़ के 19, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थान खोलने के लिए 204 करोड़ के 18, पहले से स्थापित चीनी मिलों के विस्तार के लिए 537 करोड़ के 7 प्रस्ताव आए थे। पिछले चार साल में 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के कुल 209 प्रस्ताव आए थे। लेकिन हकीकत में इसका मात्र एक प्रतिशत एक हजार करोड़ से कुछ ज्यादा का कुल निवेश पिछले चार साल में हुआ है। टाटा, अंबानी और मित्तल जैसे उद्योगपति दुबारा झांकने तक नहीं आए हैं। इन सबके बावजूद दावा किया जा रहा है या ढोल पीटा जा रहा है कि बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तो दावे और हकीकत का अंतर ही बताएगा कि बिहार कितना और किस तरह का विकास कर रहा है।

Mass media: masses of money?

2009-12-08T18:03:00.001+05:30

P. Sainath

Young dynamic leadership: Ashokrao Chavan,” read the headline of a prominent news item in the Marathi daily Lokmat (October 10). That was 72 hours before the people of Maharashtra went to vote in the State Assembly polls. The item was attributed to the newspaper’s "Special Correspondent," making it clear this was a news story. The story showered praise on the Chief Minister of Maharashtra for having achieved so much for so many in so few months. The same story also appeared word for word the same day in the Maharashtra Times, a leading and rival Marathi daily. Two minds with but a single thought? Two hearts that beat as one?
A cute and comforting thought. Except that the very same story (again word for word, only with a different headline) had appeared three days earlier in the Marathi daily Pudhari (October 7). In that case, with a reporter’s name at the bottom of the item.

In the Maharashtra Times, the piece ran without a byline. But again, as a news story. There is no mention of the word advertisement or sponsored feature next to the item in any of the newspapers. And unless the bylined reporter of Pudhari moonlights as” Special Correspondent" for Lokmat, while also being a ghost-writer for the Maharashtra Times, the appearance of the same piece verbatim in the three rival newspapers does seem odd. But maybe not so odd? Mr. Chavan seems to have gained greatly from what is now called ‘package journalism’ or ‘coverage packages.’
A limited check by The Hindu turned up around 47 full pages of ‘news’ (quite a few of them in colour) centred on Mr. Chavan and his fine qualities as a leader. These mostly appeared between October 1 and 12 in more than one paper but mainly in multiple editions of Lokmat. (These 47 pages are barely a third of those actually published in that period.) The pattern seems to have been set with a launch on September 12 of a four-page colour supplement titled Ashok parv (The Era of Ashok). And then followed up with a full page almost every day in October till voting day (October 13) titled “Vikas parv” or The Era of Development. The Vikas parv pages, too, are centred on Mr. Chavan. And, of course, the achievements of Maharashtra under the Congress.
This flood of ‘news’ did not harm Mr. Chavan’s prospects. He won the Bhokar Assembly seat of Maharashtra’s Nanded district by defeating independent candidate Madhavrao Kinhalkar by a margin of over one lakh (120,849 against 13,346) votes.
In strict terms, the unprecedented coverage the Chief Minister received during the poll campaign cannot be called advertising. None of those full pages bears that word. And his “day to day accounts of election expenditures” do not reflect any real spending on ads. All candidates are required by law to submit their campaign expenses accounts to the district election officer within 30 days of the declaration of results. Mr. Chavan’s accounts, which are in The Hindu’s possession thanks to an RTI application to which the appropriate authorities responded with commendable speed, claim a total expenditure of just Rs. 11,379 on advertising. Indeed, he had a mere six advertisements in print and these cost a trifling Rs. 5,379. (The rest was spent on slots on cable television.) Moreover, all his print ads went to a single newspaper, Satyaprabha. That is a small daily in the district of Nanded. Yet Mr. Chavan was the focus of scores of full pages in very major dailies. If those had been ads, they would have cost crores of rupees. More so given the large newspapers they featured in.
Lokmat is a very popular Marathi daily newspaper. It ranks as the 4th largest circulated daily in India while being numero uno in Maharashtra, with more than ten million readers (NRS 2006). The Maharashtra Times is no small-town sheet either. It too has millions of readers and is part of India’s largest newspaper group. (Our limited check turned up ‘news’ of this kind in many other dailies. However, in some we were able to get through most of the issues between Oct. 1 and 12. Piles of the rest, from 18 other newspapers across the state, lie with us for scrutiny.) If Indian-language papers ran most of such ‘news,’ that was mainly because they were the preferred platform to reach voters during election time.
At market rates, say industry insiders, placing a four-page colour supplement in all 13 editions of a newspaper like Lokmat could cost an advertiser between Rs. 1.5 crore and 2 crore. “Also,” says an executive who has worked in this field, “this was election time. It comes once in five years. Forget about discounts, the rates climb higher in a seller’s market.” But never mind the supplements. The pages titled Vikas parv ran very frequently in Lokmat in October till almost voting day. (We have 35 such pages that ran between Oct. 1 and 12).
The cost of these alone, if they were advertising, would have been hugely above the election expenditure limit. Of course there could have been, as the executive concedes, special deals struck between the advertiser and the newspaper. (Incidentally, a member of the family owning Lokmat, Congress MLA Rajendra Darda, has joined the Ashok Chavan Ministry with full cabinet rank. He was a Minister of State in the earlier government. His website describes him as Vice Chairman & Joint Managing Director. It also calls him “a driving force behind Lokmat’s success for the last 35 years.”)
Two enterprising dailies handled their ‘paid news’ differently. They required each ‘advertiser’ to buy thousands of copies of the paper. That way, they made their money, while showing higher sale numbers. Crucially, not a single newspaper carrying this kind of material runs the word advertisement with such ‘news’ items. The post-poll period has seen some debate in the State over what is now called the ‘paid news’ industry. Many believe that this time the news media went further than ever before in passing off advertising as news. And that the practice has moved from petty corruption of a few journalists to a media-run game worth hundreds of millions of rupees.
Govind Talwalkar, a distinguished leader of Marathi journalism, now retired, is amongst those deeply upset. He wrote in anguish from the United States to The Hindu saying “this is a perfect case for a CBI inquiry...Never in such a long career have I found journalism reduced to such a degrading and reprehensible state.” Mr. Talwalkar was active in the profession for over 50 years. For 27 of those, he served as editor of the Maharashtra Times.
Many others are disturbed. “But will those running the new ‘industry’ give it a name upfront?” asks one editor. How do we calculate in ad rates the value of what is nowhere marked as advertising? Even if a 30-40 per cent premium was tagged on for elections? When countless other ‘news stories’ like these often appear besides genuine news reports? This reporter, aided by journalists from different parts of Maharashtra, has acquired an impressive collection of such ‘news items.’ Besides, poll-time ‘coverage packages’ now include multiple exposure in print, on television — and online.
What can be done about this fairly new trend in electoral campaigning and media coverage of candidates?
The constitutional jurisdiction of the Election Commission, which has been elaborated in several judicial decisions, is the “superintendence, direction and control” of elections. This means its authority to act directly on the rights and wrongs of an election ceases once the results are declared. However, during the election process, it could do much more than it has done so far. It can be at least as tough on big time overspending, which makes a mockery of legal spending limits, as it is on relatively minor things, for instance wall writing, graffiti, and pamphlets. The ECI knows better than anyone else that the overwhelming majority of submitted expense accounts are false.
The ECI can of course conduct a study of, or hold a workshop on, the misuse of media in various States during the 2009 Lok Sabha and Assembly elections. So can the Press Council of India.
But under the electoral law, an election can be “called in question” only by an election petition filed by a candidate or elector in a High Court within 45 days of the election of the returned candidate. Section 123(6) of The Representation of the People Act, 1951 makes it clear that “the incurring or authorising of expenditure in contravention of section 77” is a corrupt practice, which can form the matter of an election petition. If that happens, with the necessary evidence on the alleged corrupt practice, things could get rough. Mr. Chavan and several newspaper and television groups could find themselves between a rock and a very hard place. No matter which way you cut it.
If it was advertising, the Chief Minister of Maharashtra is in a spot. Pleas of ‘well-wishers’ fêting their hero in print won’t wash. The Rs. 10-lakh-expenditure limit stands breached. If the defence were that the party did this on the Chief Minister’s behalf, it would mean the Congress party in the State would have to own up to faking advertising as news to mislead voters. If the ‘coverage packages’ were sponsored, it would still leave open the question of who paid how much to whom. Was it ‘news,’ then? If it was ‘news,’ the reports we have compiled must rank amongst the most remarkable ‘news’ judgments ever. With different papers publishing the same stuff with differing bylines. With the content reeking of sycophancy.
If this was advertising, many candidates — not only Mr. Chavan — would be found way beyond the election expense limit. If it was not advertising, then it was ‘paid news,’ a term now firmly embedded in the media lexicon. If it was advertising, why was it not clearly marked as such? That’s a question media owners and journalists would have to answer. For dressing it up it as news was to bring wrongful and undue influence to bear on the voters. If it was advertising, were the ‘advertisers’ properly billed for their ads? If not, we could be looking at illegal cash transactions and tax evasion that runs to millions of rupees. If it was ’paid news,’ then both media outlets and politicians are guilty of much more than financial wrongdoing. They would have to answer for the profound damage done to the democratic process.
(Courtesy: The Hindu)

प्रभाष जी के नहीं रहने पर

2009-12-08T17:56:00.003+05:30

जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभाष जोशी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन से हिंदी पत्रकारिता में एक गहरा धक्का लगा है। लेकिन उनके निधन के बाद अखबारों में खबरों और उनकी याद में लिखे गए लेखों को लेकर विवाद गहराया है और पत्रकारिता की साख गिरी है। प्रभाष जी के विचार या कर्म चाहे जो भी रहे हों, कोई उनसे सहमत हो या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक लंबे समय तक वे हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत बने रहे थे। ऐसे अग्रदूत के निधन की खबर को कुछ अखबारों ने जगह न देकर या समुचित जगह नहीं देकर उनका अपमान नहीं, वरन पत्रकारिता की साख के साथ खिलवाड़ किया है।

दूसरी ओर उनके निधन पर ढेर सारे संस्मरण या उनकी याद में उनके गुणों को बयां करने वाले ढेर सारे लेख विभिन्न अखबारों में छपे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें अधिकांश लेख एकतरफे नजरिए के साथ लिखे गए हैं।
जो नई पीढी प्रभाष जी के पुराने लेखों व विचारों से अवगत नहीं है, उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। या यूं कहें कि उन बातों को जानबूझ कर छुपा लिया गया।

इस बात से कतई इनकार नहीं कि प्रभाष जी शब्दों के जादूगर थे। उनकी लेखनी राजनीति से लेकर कला-साहित्य, धर्म-संस्कृति और खेल ;खासकर क्रिकेट तक बड़ी बुलंदी के साथ चलती थी। इसके बावजूद उनकी लेखनी में एकरूपता नहीं थी। आज जिसे वे गरियाते थे, उसके साथ कल गलबहियां करते भी दिखते थे। या आज जिसके साथ गलबहियां करते थे, उसे कल गरियाने भी लगते थे। उदाहरण के तौर पर वे कमंडल यात्रा के साथ थे लेकिन बाद के बदले समीकरणों में भाजपा उनके लिए अछूत बन गई थी। इसी तरह एक जमाने में वे चंद्रशेखर के कटु आलोचक थे लेकिन बाद के दिनों में चंद्रशेखर के साथ देश को संवारने के अभियान में जुट गए थे। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। प्रगतिशील विचार के वाहक प्रभाष जी ने किस तरह सती प्रकरण के दौरान दकियानुस विचारों को महिमामंडित किया था और सती के पक्ष में लंगोटा बंाध कर मैदान-ए-जंग में उतर आए थे, यह उस समय जनसत्ता पढ़ने वालों से छुपा नहीं है। इसी तरह आॅपरेशन ब्लू स्टार का समर्थन कर उन्होंने कौन सी धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया था, इसका जवाब खुद प्रभाष जोशी ही दे सकते हैं।

उनके निधन के बाद चापलूसी भरे लेखों में कहा गया है कि प्रभाष जी के बड़ों-बड़ों के साथ संबंध थे, लेकिन उन्होंने इन संबंधें को अपने पेशेगत जिम्मेवारियों के रास्ते आड़े नहीं आने दिया। यह सरासर झूठ नहीं, तो सच भी नहीं है। सती के सांस्कृतिक-सामाजिक मुद्दे को छोड़ भी दें तो पत्रकारिता की रोटी-दाल राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने निष्पक्षता का निर्वाह नहीं किया। जबकि पत्रकारिता के पेशे में आने वाले हर किसी को पहला पाठ निष्पक्षता का ही पढाया जाता है। कभी आडवाणी तो कभी वीपीसिंह, कभी चंद्रशेखर तो कभी लालू प्रसाद या नीतिश कुमार के पक्ष में वे इस तरह मैदान में उतर आते थे, मानों वे पार्टी के प्रवक्ता हों। समय-समय पर उनके आलेखों में पार्टी के झंडाबरदार होने की गूंज सुनाई पड़ती थी। जनपक्षधरता का चोंगा ओढकर वे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के साथ जिस तरह बांसुरी बजाने लगते थे उससे पत्रकारिता की निष्पक्षता आहत होती थी। प्रभाष जी सर्वोदय, प्रजानीति या एवरीमेंस वाली पत्रकारिता जनसत्ता में भी करते रहे। ऐसा करते वे इस बात को भूल गए कि सर्वोदय, प्रजानीति या एवरीमेंस का प्रकाशन एक खास आंदोलन के प्रचार-प्रसार के लिए हो रहा था , जबकि जनसत्ता मेनस्ट्रीम का अखबार था। घोषित रूप से वह किसी दल या संगठन का मुखपत्र नहीं था। इतना ही नहीं बाद के दिनों में तो महिमामंडन के बाद उन्होंने प्रशंसक पत्रकारों की टोली बना ली थी और इस टोली के बीच तरह-तरह की रेवड़ियां भी बांटा करते थे। इस टोली में सत्ता की डुगडुगी बजाने वाले कई तथाकथित पत्रकार भी शामिल थे और इन्हीं दलालों के बीच उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी नजर आने लगा था।
इन सबके बावजूद यह सच है कि प्रभाषजी जैसा पत्रकार बार-बार पैदा नहीं होता। हिंदी पत्रकारिता में आडंबरी शब्दों के स्थान पर उन्होंने जिस तरह बोलचाल की भाषा को तरजीह दी उसकी जितनी भी प्रशंस की जाए कम है। गुण-दोष हर किसी में होता है। अगर हम इसकी एकतरफा चर्चा करते हैं तो यह चमचागिरी होती है, पत्रकारिता नहीं। दुख इस बात का है कि प्रभाष जी के निधन पर अधिकांश लेखकों ने चमचागिरी की, उनके योगदान का सभ्यक मूल्यंाकन नहीं। इस तरह प्रभाष जी ने अपनी लेखनी से पत्रकारिता का जो अहित अपनी जिंदगी में किया, उस सिलसिले को उनकी चापलूसी करने वालों ने उनके निधन के बाद भी जारी रहा। यह सब कुछ लिखने का मतलब प्रभाष जोशी की आलोचना करना नहीं, बल्कि जो कुछ हुआ है उससे सावधान करना है ताकि भविष्य में वे गलतियां नहीं दुहराई जाएं।

किसे धोखा दे रही है मीडिया

2009-12-08T17:47:00.003+05:30

प्रभात खबर के 17 नवंबर ,2009 के अंक में एक्सक्लूसिव लीड स्टोरी पढ़ा। लीड खबर का स्लग है, निवेशकों की पहली पसंद बना बिहार। शीर्षक है, 3 दिन 55 प्रस्ताव। खबर में बताया गया है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में पहले तीन दिनों में बिहार इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट आथिर्रिटी को 55 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और बिहार निवेशकों के बीच आकर्षण को केंद्र बना हुआ है। 247 वर्ग संेटीमीटर की लीड खबर में निवेश प्रस्तावों के बारे में इससे अधिक एक लाइन भी कुछ नहीं बताया गया है। पूरी खबर बियाडा की प्रबंध निदेशक के बयान से भर दिया गया है। इस बयान में नए प्रस्तावों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

दूसरी ओर 17 नवंबर के ही टाइम्स आॅफ इंडिया में पेज नंबर दो पर एक खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद राज्य से दूर भाग रहे हैं निवेशक। इस खबर में विस्तार से बताया गया है कि पिछले चार सालों में 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा लागत के 209 प्रस्ताव मिले। लेकिन हकीकत में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक निवेश मात्रा एक हजार करोड़ का ही हो सका है। मतलब प्राप्त प्रस्ताव का मात्र एक प्रतिशत ही हकीकत में निवेश हो सका है। चार साल पहले टाटा, अंबानी और मित्तल जैसे उद्योगपति ने आशा जगाई थी, लेकिन वह आशा आज तक पूरी नहीं हो सकी। खबर में आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में उद्योग विभाग द्वारा निवेश प्रस्तावों के बारे में दी गई जानकारी को भी विस्तार से छापा गया है। इसके अनुसार उर्जा के क्षेत्र में 28, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 49, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 19, इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन संस्थान खोलने के 18, राज्य की चीनी मिलों के विस्तार के 7 प्रस्ताव मिले हैं।
दो अखबारों में एक ही दिन छपी खबरों को यहां बताने का मकसद बिहार सरकार की उपलब्धियों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना है। इन दिनों मीडिया में बिहार की मौजूदा नीतिश सरकार को जिस तरह की वाहवाही मिल रही है उससे लगता है बिहार नए युग में प्रवेश कर गया है। मुख्यमंत्री भी कुछ इसी तरह का दावा बार-बार करते रहे हैं। मीडिया और खास कर हिंदी मीडिया को भरोसेमंद मानकर अगर नीतिश सरकार का मूल्यांकन करें तो ऐसा लगता है कि ठीक वैसी ही स्थिति बन आई है जैसी स्थिति अटल बिहारी वाजपेई की सरकार के दौरान राइजिंग इंडिया को लेकर बनी थी।
दरअसल इन दिनों मीडिया के एक खेमे और मुख्यमंत्री के बीच आपसी हितों को लेकर गठजोड़ बन गया है। मीडिया को अपना व्यापारिक लाभ बढ़ाना है और मुख्यमंत्राी को अपनी छवि बनानी है। इसी गठजोड़ के तहत सारा का सारा खेल चल रहा है। मीडिया में जरा सी चूक के कारण भी अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर छप गई तो खैर नहीं। विज्ञापन बंद होने में दो चार दिन भी नहीं लगेंगे। जिस दिन खबर छपी , उसी दिन से विज्ञापन बंद। और संबंधित मीडिया के प्रबंधकों के द्वारा मुख्यमंत्री के यहां माफी मांगने की कवायद शुरू। तो इस तरह चल रही है बिहार में पत्रकारिता की दूकान और सरकार।

आश्चर्य तो तब होता है जब पत्रकारिता की भूमिका पर लंबा-लंबा लेक्चर पूरे देश में घूम-घूम कर देने वाले संपादक के अखबार में सरकार की चमचई की हद पार कर दी जाती है। ऊपर वर्णित खबर जिस दिन छपी है, उसी दिन पटना के एक समारोह में एक बड़े संपादक का भाषण भी छपा है। भाषण में कहा गया है कि आज के पत्रकार आरटीआइ का इस्तेमाल नहीं कर रहे और आधी-अधूरी खबर छाप दे रहे हैं। लेकिन उसी संपादक की मौजूदगी में उसी अखबार में उसी दिन निवेश को लेकर पूरी तरह भ््राामक और सरकार की चापलूसी में खबर छपती है। एक ऐसी खबर जिसे किसी और अखबार ने छापने योग्य भी नहीं माना, उसे उस अखबार की लीड खबर के रूप में छापा जाता है। ऐसा कर कैसी पत्रकारिता की जा रही है, इसका जवाब पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी है क्या।

विकास से वंचित गरीबी व भूख

2009-12-08T17:44:00.001+05:30

दुनिया भर में इक्कीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में तेज आर्थिक विकास हुआ। इस विकास के कारण गरीबी और भूख की समस्या थोड़ी कम हुई। लेकिन हालिया रिपोर्टों से खुलासा हुआ है कि भारत में गरीबी और भूख की समस्या पहले किये गये अनुमानों से कहीं अधिक है।

विश्व बैंक के ताजा अनुमानों के अनुसार दुनिया के करीब डेढ़ अरब लोग भीषण गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। इस डेढ़ अरब में भारत के गरीबों का हिस्सा एक तिहाई के करीब है। गरीबी के कारण इन करोड़ों लोगों को स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सफाई की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसी तरह पिछले दिनों जारी अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भी आर्थिक विकास के कारण भूखमरी की समस्या में कोई गुणात्मक कमी नहीं आयी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के करीब 20 करोड़ लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है।

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप गरीबी की स्थिति में कोई तब्दीली ही नहीं आई हो। गरीबी का औसत कुछ कम हुआ है. फिर भी इसका दर पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में कम है। आर्थिक विकास और गरीबी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात साफ हो जाती है कि विकास को ज्यादा समग्र बनाने और इस प्रक्रिया में गरीबी व भूख उन्मूलन को विशेष प्राथमिकता देने की जरूरत है।
आर्थिक विकास जरूरी है। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी देखना होगा कि विकास किस तरह हो रहा है। अगर विकास के कारण अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है तो इसका मतलब होगा कि विकास से गरीबी उन्मूलन में कोई मदद नहीं मिल रही।

आंकड़े बताते हैं कि यह खाई हाल के वर्षों में भारत समेत दूसरे एशियाई देशों में चैड़ी हुई है। जबकि लातिन अमेरिकी देशों में यह खाई पट रही है। यह स्थिति भारत के लिए आंखें खोलने वाली है।

विकास में समग्रता लाने के लिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानता है, उसे सबसे पहले दूर किया जाए। कोरिया और रूस की तुलना में भारत में शिक्षा की समानता बहुत अधिक है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षा की पहुंच लोगों तक बना देने भर से काम नहीं चलने वाला। देखना होगा कि उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा कितना प्रासंगिक और गुणवत्ता वाली है। इसी तरह विकास को सार्थकता प्रदान करने के लिए वेतन की विषमता को कम करना होगा। आज हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण वेतन की असमानता बहुत अध्कि बढ़ती जा रही है।

कोसी की बाढ़: पुनर्चिंतन का वक्त

2009-12-08T17:39:00.001+05:30

डा. राजीव सिन्हा

नदियों और खास कर उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों की प्रवृति को समझने के लिए नदीय भू-आकृति विज्ञान एवं नदी अभियंत्रणा के बीच समुचित समन्वय की आवश्यकता है।
उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों को बार-बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति मुख्य रूप से दशकों से बाढ़ प्रबंधन की विफल रणनीति के कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों का बाढ़ प्रबंधन के उपायों से मोह भंग हो चुका है। इनका कहना है कि हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता और बारंबारता दोनों ही बढ़ी है। इसके लिए एक हद तक जल विज्ञान से जुड़े कारणों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर यह स्थिति बदतर प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के अवैज्ञानिक उपायों के कारण बनी हुई है।

इस इलाके में बाढ़ नियंत्राण का सर्वाधिक प्रचलित उपाय नदी के दोनों ओर तटबंध बना देना है। तटबंध अल्पकाल में थोड़ी राहत तो देते हैं , लेकिन दीर्घकाल में घातक साबित होते हैं। इसका एक कारण यह है कि तटबंध में भारी मात्रा में तलछट जमा हो जाता है। इसके कारण नदी का जलस्तर ऊपर चला जाता है। दूसरा कारण यह है कि तटबंध में पड़ने वाले दरारों से जान-माल की भारी क्षति होती है। तटबंध की मौजूदगी के कारण लोग बाढ़ से मुक्ति का भरोसा पाले रहते हैं, इस कारण इससे निपटने की उनकी तैयारी नहीं रहती। नदियों के स्थान बदलने के कारण भी बाढ़ की समस्या और जटिल हो जाती है। इस इलाके में बहने वाली नदियां काफी गतिशील हैं। जलनिकासी की समस्या बड़े पैमाने पर है। खास कर निचले इलाकों में यह समस्या बहुत अधिक है। इन इलाकों को स्थानीय बोलचाल की भाषा में चैर कहते हैं। बहुत दूर तक चैर पूरे के पूरे डूबे रहते हैं। दीर्घकालीन समाधन नहीं खोज पाने का एक प्राथमिक कारण समन्वित बेसिन प्रबंधन की कमी और झटपट में राहत देने की प्रवृति है। ऐसे में वक्त का तकाजा है कि इस क्षेत्र की बाढ़ की समस्या का सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया जाय।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तटबंध् का विरोध् लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके विकल्प के तौर पर तीन उपाय सुझाए जा रहे हैंः ऊपरी हिस्से में भंडारण, बाढ़ के मैदानी इलाके में निरोधी बेसिन और मानसून की अतिरिक्त पानी और बाढ़ की पानी को रखने के लिए ग्राउंडवाटर को कृत्रिम तरीके से ड्रा डाउन करना। नए सुझावों पर विचार करने के अलावा जल ग्रहण क्षेत्र में जल मौसम विज्ञान संबंधी ;हाइड्रोमेट्रोलाजिकल, भू-आकृति विज्ञान संबंधी ;जियोमोरफालिजिकल और गाद संबधी अध्ययन जारी रहनी चाहिए। इनके आंकड़ों का विश्लेषण बाद के कामों में हो सकता है।
हाल में आई कोसी की बाढ़ ऊपर उल्लेखित कारणों को सत्यापित करती है। पिछले दो शताब्दियों के दौरान, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, कोसी नदी की धार पश्चिम की ओर मुड़ी है। यह पाश्र्व रूप से करीब 150 किलोमीटर आगे बढ़ी है। नदी के आगे बढ़ने की यह प्रक्रिया क्रमिक नहीं है, बल्कि इसकी दिशा बिल्कुल अचानक से बदलती रही है। दुनिया की तमाम नदियों की तुलना में यह सबसे जल्दी दिशा बदलती है। रिकार्ड के अनुसार औसतन हर 24 साल में इसकी दिशा बदल जाती है। जबकि मिससिसिपी नदी की दिशा 1400 साल में बदलती है। इस संबंध में अधिकांश सूचनाएं नक्शों और सेटलाइट चित्र से रिकार्ड की गई हैं। क्षेत्र के सेटलाइट इमेज में कई नहर-नाला दिखाई पड़ते हैं जो नदी के जगह बदलने वाले चरित्रा को सत्यापित करते हैं। कोसी नदी के गतिशील स्वभाव को लेकर कई बार बहस हुई है। उत्तरी बिहार का मैदानी इलाका ध्ंास रहा है जिससे झुकाव की स्थिति बनी है। यही झुकाव संभवतः कोसी के पश्चिम की ओर मुड़ने का कारण है।

मानसून और मानसून के नहीं रहने पर कोसी अलग-अलग दर से पानी छोड़ती है। इसमें पांच से दस गुना तक का अंतर होता है। इसके कारण नहरों और किनारों के कटाव में अस्थिरता आती है। इसके साथ-साथ बहुत अधिक मात्रा में तलछट जमा होने के कारण नदी का बहुत हिस्सा जमीन में तब्दील हो जाता है। नदी के दोनों ओर तटबंध और बांध बनने से भी नदी का क्षेत्र संकुचित होता है। कोसी में दरार आने से अप्रत्याशित जगहों में बाढ़ आई। ऐसा इस कारण हुआ कि हम सबों ने कोसी की प्रकृति को जाने-समझे बिना छेड़छाड़ किया। जरूरत कोसी के समन्वित प्रबंधन की है। जियोग्राफी एंड यू (जुलाई -अगस्त, 2008) में प्रकाशित लेख में कोसी बेसिन के बाढ़ के खतरे वाले इलाकों के नक्शे में मध्ेापुरा को बाढ़ के लिए कम खतरे वाला जगह बताया गया था। लेकिन हाल के बाढ़ में मधेपुरा ही पूरी तरह डूब गया। इस बात को निश्चित तौर पर समझ लेना चाहिए कि हाल का बाढ़ पहले के नियमित बाढ़ से पूरी तरह अलग तरह का है। ऐसे में हम लोगों को पूरे बेसिन को ध्यान में रख कर कोई माॅडल बनाना होगा। इस माॅडल को बनाते वक्त जगह को लेकर दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान रखना होगा।

बाढ़ नियंत्रण के उपायों की तुरंत विवेचनात्मक समीक्षा कर दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के उपाय ऐतिहासिक रूप से कितने कारगर साबित हुए हैं, इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है, जानकारी की क्या कमी है और क्षेत्रों की रिपोर्टों को इस दस्तावेज में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस दस्तावेज में विस्तृत अध्ययन के आवश्यक डाटा, बाढ़ को कम करने के लिए वैकल्पिक योजनाओं और प्राथमिकता के क्षेत्रों का समावेश भी किया जाना चाहिए। बेसिन का समन्वित अध्ययन करना जरूरी है। इस अध्ययन के जरिए वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को बाढ़ नियंत्रण के वैकल्पिक उपायों की खोज करने के लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध कराना होगा। बाढ़ का अध्ययन करने वाले संस्थाओं के बीच नेटवर्क बनाना और ज्ञान की विविध शाखाओं को जोड़ना बाढ़ प्रबंधन में मददगार होगा। इसके साथ ही लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया को सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। बाढ़ नियंत्रण व न्यूनीकरण में अधिकारियों, शिक्षाविदों (वैज्ञानिक व इंजीनियर दोनों) और सामाजिक संगठनों के सदस्यों का बाढ़ प्रबंधन कोषांग कालब द्य
( तरीके से मददगार हो सकता है।
इस लेख के लेखक इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेकनालाजी, कानपुर में जियो सायंस के प्रोफेसर हैं। उनका यह लेख जियोग्राफी फॉर यू ( सितंबर-दिसंबर, 2008) में प्रकाशित हुआ था।